LiVE NEWS | UPDATE

मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (एसआयआर) प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगातीलच दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर आक्षेपांमुळे बुधवारी देशभरात राजकीय वादळ उठले. विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या हकालपट्टीची मागणी करीत त्यांची थेट कारागृहात रवानगी करण्याची आणि संबंधित राज्यांमध्ये मतपत्रिकेद्वारे फेरनिवडणुका घेण्याची आग्रही मागणी केली.

ज्ञानेश कुमार हे निवडणूक आयोग ‘एकछत्री हुकूमशाहीसारखा’ चालवत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची आक्रमक मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणाचा ‘ज्ञानेशगेट’ असा उल्लेखही केला. तर निवडणूक आयोगाने ‘वेगवेगळी मते असणे हा चर्चेचा आणि संस्थात्मक निर्णयाचा एक सामान्य भाग आहे’, असा बचाव केला आहे.

तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगामधील दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले होते. गेल्या १० महिन्यांत संधू आणि जोशी यांनी त्यांच्या नकळत घेतलेल्या निर्णयांवर आणि काढलेल्या आदेशांवर अधिकृतपणे किमान १४ वेळा (एकाच दिवशी चार वेळा) ऑन-रेकॉर्ड आक्षेप नोंदवले आहेत.

हेराफेरी असल्यास ते ‘देशद्रोही’ कृत्य ; प्रियांका

ज्ञानेश कुमार यांना निवडणुकांमध्ये हेराफेरी किंवा गैरप्रकार होत असल्याची माहिती असूनही त्यांनी ते होऊ दिले असेल, तर ही देशाशी केलेली ‘प्रतारणा’ असून एकप्रकारे “देशद्रोहच” आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी बुधवारी केली. या प्रकरणात जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कडक कारवाई झालीच पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या. खुद्द निवडणूक आयुक्तांनीच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. हा आपल्या लोकशाहीसाठी अत्यंत गंभीर विषय आहे. जर निवडणुकाच निष्पक्ष होणार नसतील, तर लोकशाही कुठे उरणार, निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार होत असतील, निवडणूक आयोग त्यात मदत करत असेल आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हे सर्व माहीत असूनही ते याकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर हा लोकशाहीवर झालेला थेट हल्ला आहे. हे देशाशी केलेली प्रतारणा असून देशद्रोहासारखेच आहे.

प. बंगालमध्ये पुन्हा निवडणुका घ्या ; ममता

पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या अटकेची थेट मागणी केली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि निवडणूक आयोगाने “लूट” केली असल्याचा आरोप करत, एसआयआर प्रक्रियेपूर्वीच्या जुन्या मतदारयादीच्या आधारे राज्यात पुन्हा निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. भाजप आणि निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक लुटल्याचे आता सिद्ध झाले आहे, असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. त्या पुढे म्हणाल्या, ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर राहतील तोपर्यंत देशभरात तीव्र आंदोलने केली जातील. त्यांना तात्काळ अटक करून तुरुंगात टाकले पाहिजे. ही स्वातंत्र्याची आणखी एक लढाई आहे; ही लढाई तडजोड करणाऱ्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध आणि भारताचा विनाश करणाऱ्या भाजपविरुद्ध आहे.

तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवा ; सुप्रिया सुळे

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बुधवारी याप्रकरणी केंद्र सरकारकडे तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली. हा विषय केवळ राजकीय नसून देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या घटनात्मक अधिकारांशी आणि लोकशाहीच्या भवितव्याशी जोडलेला राष्ट्रीय मुद्दा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जर देशातील स्वायत्त आणि घटनात्मक यंत्रणाच अशा प्रकारे कोलमडणार असतील, तर या देशात नागरिकांनी नक्की कुणावर विश्वास ठेवायचा, हा विषय अत्यंत गंभीर असून यावर सर्व राजकीय पक्षांची उघड आणि पारदर्शक चर्चा होणे गरजेचे आहे.

निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेद हे शुद्ध लोकशाहीचेच प्रतीक ; भाजप

निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत बैठकांमध्ये निवडणूक आयुक्तांनी निरनिराळी मते मांडल्याच्या वृत्तावर भाजपने म्हटले आहे की, निवडणूक आयुक्तांमधील वैचारिक भिन्नता आणि चर्चा ही ‘शुद्ध लोकशाहीचे प्रतीक’ असून, निवडणूक आयोग ही एक ‘हुकूमशाही’ संस्था आहे या विरोधी पक्षांच्या आरोपांचा यामुळे पुरता पर्दाफाश झाला आहे, असा दावा भाजपने केला आहे. अधिकृत बैठकांमध्ये निवडणूक आयुक्तांनी आपापली भिन्न मते मांडल्याचे वृत्त हेच दर्शवते की, आपल्या देशात परिपूर्ण आणि शुद्ध लोकशाही अस्तित्वात आहे. जर निवडणुका घेणाऱ्या निवडणूक आयुक्तांमध्ये आपापसात संवाद आणि विचारांची देवाणघेवाणच झाली नाही, तर हेच विरोधी पक्ष उनकेवर ‘हुकूमशाही’चा आरोप करतील आणि त्यांना सरकारचे ‘होयबा’ म्हणून हिणवतील.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर काही आयुक्तांनीच वारंवार प्रश्न उपस्थित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेचे जगातील १०० देशांच्या प्रतिनिधींनी कौतुक केले आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी निवडणूक आयोगाची बाजू लावून धरली.

निर्णय सर्वानुमतेच : आयोगाचे स्पष्टीकरण

कोणत्याही संस्थेत विचारमंथन करताना भिन्न मते आणि निरीक्षणे असणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. आयोगाचे सर्व आदेश पूर्ण कायदेशीर मान्यता धारण करतात आणि ते वैधानिक नियमानुसारच काढले जातात, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिलेल्या अधिकृत निवेदनात दिले आहे. अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी मसुदा टप्प्यात आयुक्तांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी विचारलेले प्रश्न, दिलेले सल्ले अथवा मांडलेली निरीक्षणे ही नियमित प्रशासकीय पद्धत आहे. या सूचनांमुळे मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण होते आणि निवडणूक प्रक्रिया अधिक मजबूत होते. आयोगाचे सर्व अधिकृत आदेश, निर्णय आणि प्रशासकीय निर्देश हे ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा शर्ती आणि कार्यकाळ) कायदा, २०२३’ अंतर्गत प्रस्थापित वैधानिक प्रक्रियेनुसारच जारी केले जातात आणि त्यांना पूर्ण कायदेशीर मान्यता असते. गेल्या वर्षभरात देशभरात पार पडलेली एसआयआर मोहीम, सुमारे ४० नवीन उपक्रम आणि विविध निवडणूक सुधारणांचे सर्व निर्णय हे पूर्ण आयोगाच्या सर्वानुमतेच घेण्यात आले आहेत.

‘मतचोरी’ हा संविधानावरील हल्ला ; राहुल गांधी

‘मतचोरी’ हा भारतीय संविधानावरील थेट हल्ला असून, हे घडवून आणणारे भाजप, आरएसएस आणि निवडणूक आयोग यांनी देशद्रोह केला आहे, असा गंभीर आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी केला. तसेच, या प्रकरणी नक्कीच न्याय केला जाईल, ते जे करत आहेत तो देशद्रोह आहे आणि त्यांना सोडले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. यासोबतच राहुल गांधी यांनी त्यांच्या एका वक्तव्याचा व्हिडिओही शेअर केला आहे. यामध्ये त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना इशारा देत म्हटले होते की, ते जे करत आहेत तो देशद्रोह आहे आणि त्यांना सोडले जाणार नाही.

‘त्यांना’ तुरुंगात पाठवा ; उद्धव ठाकरे

निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांचा विरोध डावलून निर्णय घेणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने पदावरून हटवून त्यांना तुरुंगात पाठवा. तसेच महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूतील निवडणुकांच्या प्रक्रियेचा फेरविचार करून तेथे पुनर्निवडणुका मतपत्रिकेवर घ्याव्यात, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी येथे केली. फेरनिवडणुकीचा निर्णय घ्या, देशाचे डोळे उघडले गेले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर सर्व विरोधी पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र यावे, असे आवाहन ठाकरे यांनी केले.