LiVE NEWS | UPDATE
लातूर | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
लातूर जिल्हा परिषदेत लघु पाटबंधारे व पाणीपुरवठा विभागातील कथित गैरव्यवहारांवरून प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. कार्यकारी अभियंता बी.आर. शेलार यांच्या विरोधात मंत्रालयात थेट तक्रार दाखल झाल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने सखोल चौकशीचे आदेश दिल्याने या प्रकरणाला राजकीय आणि प्रशासकीय रंग चढला आहे.
दि. ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमदरफी यांनी मंत्रालयात गंभीर तक्रार दाखल केली. शेलार हे मागील आठ ते दहा वर्षांपासून जिल्हा परिषद लातूर येथे कार्यरत असून त्यांच्या कार्यकाळातील सर्व कामांची चौकशी करून तातडीने बदली करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीनुसार, जिल्ह्यातील काही पाझर तलाव बेकायदेशीरपणे बुजविणे, अतिक्रमणांना कथित पाठबळ देणे तसेच जलसंधारणाच्या कामांकडे दुर्लक्ष करणे, असे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. “पाणीपुरवठा”सारख्या अत्यंत संवेदनशील विभागात शेकडो कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची व विलंबित झाल्याची चर्चा नागरिकांत सुरू आहे.
राष्ट्रीय पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांमध्ये कथित अनियमितता, ठेकेदारांना पाठीशी घालणे आणि आर्थिक देवाणघेवाणीच्या आरोपांमुळे वातावरण तापले आहे. “हर घर नल, हर घर जल” योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने ग्रामीण भागात आजही नागरिकांना पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.
दि. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासनाच्या कक्ष अधिकारी श्रीमती दिपाली पवार यांनी शासन पत्र क्र. ३१६/२०२४ (आस्था-४) व ई-९७०६५६/२०२५ (आस्था-४) अन्वये संबंधित तक्रारीची सखोल चौकशी करून नियमोचित कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हा परिषद लातूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मंत्रालयाची थेट दखल, गंभीर आरोप आणि संभाव्य आर्थिक अनियमितता यामुळे शेलार यांच्यावरील दबाव वाढला आहे. दरम्यान, चौकशी लांबविण्यात आल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला असल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
आता चौकशी अहवालात नेमके काय निष्पन्न होते, शासकीय निधीच्या वापराबाबत कोणती वस्तुस्थिती समोर येते आणि दोषींवर कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण लातूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. पाण्यासारख्या जीवनावश्यक विषयावर जर खरोखरच गैरव्यवहार झाले असतील, तर त्याची जबाबदारी निश्चित होणे अपरिहार्य ठरणार आहे.