दोन रात्रींत ९२ ब्रास पार, महसूल प्रशासन गप्पगार

मिरज | एकीकडे शासनाचा महसूल वाढविण्याच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे शासनाच्या मालमत्तेचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करायचे, असा कारभार सुरू आहे का? सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील ढवळी येथे समोर आलेल्या कथित अवैध माती उत्खननाच्या प्रकरणामुळे महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, तक्रारीनंतर पंचनामा झाल्याचे सांगितले जात असतानाही उत्खनन सुरूच राहिल्याचा आरोप संबंधित शेतकऱ्याने केला आहे. त्यामुळे पंचनामा झाला, मग कारवाई कुठे झाली? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

दि. ८ आणि ९ ऑक्टोबरच्या रात्री ढवळी येथील संबंधित ठिकाणाहून जवळपास ९२ ब्रास मातीचे उत्खनन करून ती वाहून नेण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्याने केला आहे. या प्रकारामुळे आपल्या जमिनीचे नुकसान झाल्याचे सांगत शेतकऱ्याने महसूल विभागाकडे धाव घेतली. त्यानंतर घटनास्थळी पंचनामा करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, पंचनाम्यानंतरही रात्रीच्या अंधारात पुन्हा उत्खनन झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या ठिकाणी जवळपास ४० फूट खोदकाम झाल्याचेही शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे.

जर हे आरोप खरे असतील, तर संबंधित यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेचे काय? पंचनामा करून प्रशासन नेमके कोणते घोडे मारत आहे? उत्खनन रोखण्यासाठी प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलली गेली? की कारवाईच्या नावाखाली केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात मातीचे उत्खनन आणि वाहतूक झाली असल्यास त्यासाठी कोणती यंत्रसामग्री वापरण्यात आली? माती वाहून नेणारी वाहने कोणाची होती? उत्खननासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का? या व्यवहारातून शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे का? या प्रश्नांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन आढळल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील लागू तरतुदींनुसार कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणातील परवानग्या, पंचनाम्याची नोंद, उत्खननाचे प्रत्यक्ष प्रमाण आणि वाहतुकीची कागदपत्रे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

संबंधित शेतकरी मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेला असता, त्याला तहसील कार्यालयात जाण्यास सांगण्यात आल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. तसेच पोलीस पाटील, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप त्याने केला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू समोर येणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली आहे. आता प्रशासनाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून उत्खनन अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पंचनामा झाला असेल, तर त्यानंतर काय कारवाई झाली? उत्खनन पुन्हा झाले असेल, तर ते रोखण्यात प्रशासन अपयशी का ठरले? शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचा संशय असताना संबंधित यंत्रणा गप्प का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्याला न्याय कधी मिळणार?

ढवळीतील माती उत्खनन प्रकरणातील सत्य जनतेसमोर आलेच पाहिजे. महसूल प्रशासनाने या प्रकरणात अधिकृत खुलासा करून प्रत्यक्ष कारवाईचा तपशील जनतेसमोर मांडावा. अन्यथा, पंचनामा कागदावर आणि उत्खनन प्रत्यक्षात, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा संशय अधिक गडद होत राहील.