कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यालाच लाचखोरीच्या प्रकरणात न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. मंगरूळपीर येथे दोन हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याच्या प्रकरणात पोलीस उपनिरीक्षक वैभव दामोदर पराते यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रज्ञा एस. काळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत आरोपीला तीन वर्षे सश्रम कारावास आणि २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. दंड न भरल्यास सहा महिने साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. तसेच कलम १३(२) सह कलम १३(१)(ड) अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास दोन महिने साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
मित्राला सोडवण्यासाठी गेला अन् लाचेची मागणी
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, मंगरूळपीर येथील अशोक नगर परिसरात साहेबराव खडसे हा एका महिलेच्या घरी दिसल्याने स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांना बोलावून त्याला पोलिसांच्या ताब्यात दिले होते. साहेबराव खडसे हा तक्रारदाराचा मित्र असल्याने त्याला सोडवण्यासाठी तक्रारदार मंगरूळपीर पोलीस ठाण्यात गेला होता. त्यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक वैभव पराते यांनी संबंधित कामासाठी लाचेची मागणी केल्याचा आरोप होता. तक्रारदाराला लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्याने वाशिम येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली.
एसीबीचा सापळा; लाच स्वीकारल्याचे निष्पन्न
तक्रारीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नियमानुसार पडताळणी केली. या प्रक्रियेदरम्यान तसेच यशस्वी सापळ्याच्या वेळी आरोपीने दोन हजार रुपयांची लाच मागून स्वीकारल्याचे निष्पन्न झाल्याचे प्रकरणात नमूद आहे. त्यानंतर आरोपीविरुद्ध गुन्हा क्रमांक १३०/२०१६ नोंदवून लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार कारवाई करण्यात आली.
तत्कालीन तपास अधिकारी पोलीस उपअधीक्षक राहुल गांगुर्डे यांनी तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान एकूण पाच साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली.
सरकारी पक्षाचा प्रभावी युक्तिवाद
सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एस. के. गिमेकर यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावतीचे पोलीस अधीक्षक बापू बांगर यांनी प्रकरणात वेळोवेळी सहकार्य केले. पैरवी अधिकारी म्हणून गजानन ढगे यांनी काम पाहिले.