उसाला प्रतिटन ७,५०० रुपये दर जाहीर करा, अन्यथा साखर कारखान्यांतून साखर बाहेर पडू देणार नाही, असा ठाम इशारा शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आला. ऊस उत्पादकांच्या विविध प्रश्नांवर सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.
उसाला ७,५०० रुपये दराची मागणी
खते, औषधे, मजुरी, वीज आणि सिंचनाचा खर्च वाढत असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चालू गळीत हंगामासाठी उसाला प्रतिटन ७,५०० रुपये दर जाहीर करावा, अशी मागणी रघुनाथदादा पाटील यांनी केली. साखर कारखान्यांनी ऊसदरासंदर्भात स्पष्ट भूमिका जाहीर करून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली. ‘ऊसदर ७,५०० रुपये द्या, अन्यथा साखर बाहेर पडू देणार नाही,’ असा इशारा देत ऊसदराचा प्रश्न मार्गी न लागल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला.
२५ किलोमीटरची अट रद्द करा
दोन साखर कारखान्यांमधील २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट रद्द करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली. शेतकऱ्यांना योग्य दर देणाऱ्या कारखान्याला ऊस पुरवण्याची संधी मिळावी आणि कारखाना निवडताना अनावश्यक मर्यादा येऊ नयेत, अशी संघटनेची भूमिका आहे. या अटीचा फेरविचार करून ऊस उत्पादकांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली.
दुष्काळ जाहीर करा; शेतीसाठी पाणी द्या
सांगली जिल्ह्यातील ज्या तालुक्यांत अद्याप दुष्काळ जाहीर झालेला नाही, तेथील पर्जन्यमान, पीकस्थिती आणि पाणीटंचाईचा आढावा घेऊन दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी संघटनेने केली. पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत व सवलती देण्याची मागणीही करण्यात आली.
शेतीसाठीची उपसाबंदी उठवून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही निवेदनात आहे. कोयना, धोम, कण्हेर, राधानगरी, काळम्मावाडी आणि चांदोली धरणांतील उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्यासोबत शेतीच्या गरजांचाही विचार करावा, असे संघटनेने म्हटले आहे.
एफआरपी आणि ऊस बिलांचा प्रश्नही उपस्थित
ऊस उत्पादकांना रास्त आणि वेळेत मोबदला मिळावा, एफआरपीसंदर्भातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि ऊस बिलांच्या भुगतानात विलंब होऊ नये, यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन
या निवेदनाच्या अनुषंगाने युवा सांगली जिल्हाध्यक्ष विजय माळी, लक्ष्मण पाटील, केतन जाधव, शाम येडेकर, परशुराम माळी, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा मनीषा येडेकर, शंकर मोहिते, सुधीर कदम, सदाशिव शेलार यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले.
ऊसदर, दुष्काळ, सिंचनाचे पाणी आणि कारखान्यांमधील अंतराची अट या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आला.