काळी खण सुशोभीकरण, ५ टक्के निधीतील कथित १२.८३ कोटींचा घोटाळा, अभियंत्यांवरील आरोप आणि औषध फवारणी विभागाच्या कारभारावर उपस्थित केले गंभीर प्रश्न

LiVE NEWS | UPDATE

सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विद्यमान आयुक्तांची बदली करून त्यांच्या जागी धाडसी निर्णय घेणारे, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणारे आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रभावी पकड असलेले कर्तव्यदक्ष IAS दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करावेत, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय मानवता अधिकार आणि मीडिया संघटन (IHMO) तसेच IHMO डिजिटल मीडिया क्लब, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, राज्याचे पालकमंत्री, पुणे विभागीय आयुक्त आणि सांगली जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

महानगरपालिकेतील विविध प्रशासकीय कामांबाबत वारंवार निवेदने देऊनही आयुक्तांकडून लेखी उत्तर अथवा ठोस निर्णय मिळत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. महत्त्वाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने महापालिकेच्या कारभारात प्रशासकीय पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

काळी खण सुशोभीकरणातील १२.८३ कोटींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह

काळी खण सुशोभीकरणाच्या नावाखाली मागासवर्गीय समाजाच्या पाच टक्के निधीतून १२ कोटी ८३ लाख रुपयांचा कथित घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप संघटनेने निवेदनात केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून खर्चाचा तपशील आणि चौकशीचा निष्कर्ष लेखी स्वरूपात जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शहर अभियंत्यांवरील आरोपांची चौकशी करा

महापालिकेचे शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याबाबत मक्तेदार संघटनेने बिले काढण्यासाठी पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप केल्याचे निवेदनात नमूद आहे. या प्रकरणी आयुक्तांनी बंद दाराआड सुनावणी घेतल्याचा आरोपही IHMO संघटनेने केला आहे. संबंधित आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून आरोप करणाऱ्यांचे म्हणणे खरे असल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अन्यथा खोटे आरोप करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पीएच्या बदलीपासून औषध फवारणी विभागाच्या हिशेबापर्यंत प्रश्न

आयुक्तांचे स्वीय सहाय्यक (पीए) दिनेश जाधव यांची पाच वर्षांची मुदत पूर्ण होऊनही बदली का करण्यात आलेली नाही, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. तसेच भूखंडांवरील अतिक्रमण, कब्जेपट्टी, वरिष्ठ कार्यालयांच्या आदेशांची अंमलबजावणी आणि माहिती अधिकार अर्जांना उत्तरे न मिळणे, या मुद्द्यांवरही निवेदनातून आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.

विशेषतः औषध फवारणी विभागातील दप्तर, कर्मचाऱ्यांची हजेरी, पदोन्नती, शैक्षणिक पात्रता, औषधांच्या खरेदी-वापराचा तपशील, औषधांच्या डब्यांची नोंद, पावत्या तसेच ऑईल, पेट्रोल आणि डिझेलच्या खर्चाचा हिशेब याबाबत संघटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या सर्व बाबींची सखोल तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

फक्त स्वच्छता करून उपयोग नाही; भ्रष्टाचारावरही नियंत्रण हवे

महानगरपालिकेचा दर्जा 'ड' वर्गातून 'ब' वर्गात नेण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर केवळ स्वच्छतेवर भर देऊन चालणार नाही. प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता, निधीचा योग्य विनियोग आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

यासाठी रवींद्र खेबुडकर आणि तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे धाडसी निर्णय घेणारे, अधिकारी वर्गाकडून काम करून घेणारे आणि जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणारे IAS दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करावेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

महापालिकेला केवळ IAS दर्जाचा अधिकारी नको, तर निर्णयक्षमता आणि प्रशासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता असलेला अधिकारी हवा, अशी स्पष्ट भूमिका IHMO संघटनेने घेतली आहे.