राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करा, पाण्याचे पर्यायी स्रोत शोधा आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करा, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. सह्याद्री अतिथिगृहात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारण उपसमितीची बैठक झाली.
राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली असून, पीक नुकसानीचे सुमारे ७० टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनामे आणि संबंधित माहिती ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर पुढील आठवड्यात दुष्काळी परिस्थितीचे स्पष्ट चित्र समोर येण्याची अपेक्षा आहे.
टँकरऐवजी नळ पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य
पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर हा शेवटचा पर्याय असावा, असे स्पष्ट करत बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यावर भर देण्यात आला. पूर्ण झालेल्या ७५ योजनांसह निधीअभावी अपूर्ण असलेल्या योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली. पाणीपुरवठा योजनांची सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून, दंड व व्याज माफ करून मूळ रक्कम हप्त्याने भरण्याचा प्रस्ताव आहे. योजनांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठीही उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
चारा बँका उभारण्याचे निर्देश
चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी स्वतंत्र प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या मदतीने चारा बँका उभाराव्यात, तसेच अतिरिक्त चारा टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांना पाठवावा, असे सांगण्यात आले. चारा बियाण्यांसाठी ६२ कोटी रुपयांची तरतूद असून, खात्रीशीर सिंचन असलेल्या शेतकऱ्यांना बियाणे देऊन चारा उत्पादन वाढविण्यात येणार आहे.
चारा पिकांची हमीभावाने खरेदी, महिला बचत गटांना पडीक जमिनी उपलब्ध करून देणे, तसेच सीएसआर आणि जिल्हा नियोजन निधीचा वापर करण्यावरही भर देण्यात आला. प्रशासनाने समन्वयाने काम करून नागरिक आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.