LiVE NEWS | UPDATE
सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिकेतील पूर्ण झालेल्या विकासकामांची बिले मंजूर करण्यासाठी टक्केवारीनुसार पैशांची मागणी केली जात असल्याचा गंभीर आरोप शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच सुनावणी होऊनही ठोस निर्णय जाहीर न झाल्याने महापालिका आयुक्त कार्यालयाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय मानवता अधिकार एवं मीडिया संघटनेने केली आहे.
संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य प्रभारी मिलिंद विष्णू साबळे यांनी यासंदर्भात सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिका आयुक्त आणि पुणे विभागीय आयुक्त यांना निवेदन दिले आहे. इतर मक्तेदार संघटना, सांगली आणि ६२ नोंदणीकृत कंत्राटदारांनी १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी स्वाक्षऱ्यांसह दिलेल्या तक्रारीचा संदर्भ देत हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण हे पूर्ण झालेल्या कामांच्या बिलांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी कथितरीत्या टक्केवारीनुसार पैशांची मागणी करतात आणि बिले जाणूनबुजून रोखून धरतात, असा आरोप तक्रारदारांनी केल्याचे निवेदनात नमूद आहे. या आरोपांमुळे महापालिकेतील बिल मंजुरी प्रक्रिया, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि कंत्राटदारांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, या आरोपांची अधिकृत चौकशी होऊन निष्कर्ष समोर येणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणी महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडून ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती. सुनावणीनंतरही सात दिवस उलटून ठोस कारवाई किंवा लेखी उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. संबंधित सुनावणीत नेमका कोणता निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानंतर कोणती प्रशासकीय कार्यवाही झाली, याची माहिती तक्रारदारांना लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सखोल चौकशीसह एसीबीकडे प्रकरण देण्याची मागणी
बिल मंजुरी प्रक्रियेशी संबंधित शहर अभियंत्यांसह कार्यकारी अभियंते, उपअभियंते आणि लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच, या प्रकरणाची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) वर्ग करून आवश्यक तपास करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
तक्रार केल्यामुळे कोणत्याही कंत्राटदाराला कामातून वगळणे, काळ्या यादीत टाकणे किंवा त्यांची बिले रोखून धरणे यासारखी सूडबुद्धीची कारवाई होऊ नये, यासाठी संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
संघटनेने सात दिवसांत लेखी कारवाई अहवाल देण्याची मागणी केली असून, अन्यथा उच्च न्यायालय, लोकायुक्त आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागण्याचा इशाराही दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.