बळीराजाची दैना, सरकारला भान येईना; पाच हजारांच्या मदतीवरून आंबेडकरांचा फडणवीस सरकारवर निशाणा

महाराष्ट्रातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असताना त्यांना दिलासा देण्याऐवजी सरकार काय करत आहे, असा सवाल उपस्थित करत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली. “घेण्याची सवय असलेले फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयेही देऊ शकत नाही” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर निशाणा साधला. वाशिम येथे २६ ऑक्टोबर रोजी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त आयोजित मेळाव्यात बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीचा प्रश्न ऐरणीवर आणला.

 राज्यातील अनेक भागांत पावसाच्या अनियमिततेमुळे आणि पावसाच्या खंडांमुळे शेतीसमोरील अडचणी वाढल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. खरीप पिकांचे नुकसान, बियाणे-खते आणि कीटकनाशकांच्या वाढत्या खर्चाचा बोजा, मजुरीचा खर्च आणि उत्पन्नाची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची अपेक्षा असताना सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी पुढे येत आहे.

 

वाशिम जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांमध्येही पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतीच्या उत्पादनाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. पेरणीपासून पीक काढणीपर्यंत केलेला खर्च वसूल होणार की नाही, याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यावरील खर्च आणि कर्जाची परतफेड अवलंबून असते. त्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावर होतो.

 शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष मदत वेळेत मिळणे महत्त्वाचे आहे. नुकसानग्रस्त पिकांचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे, पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई, पीकविमा दाव्यांचा निपटारा आणि पाणीटंचाईवर आवश्यक उपाययोजना या बाबींना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

 

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाचा विचार करून शासनाने मदतीचे निकष स्पष्ट करावेत आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत वेळेत पोहोचवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मदतीसाठी शेतकऱ्यांना वारंवार प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर त्यांच्या अडचणी आणखी गंभीर होऊ शकतात.

 

 धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या मेळाव्यात ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या टीकेमुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीचा विषय पुढे आणला.

 

आता प्रश्न केवळ पाच हजार रुपयांचा नाही तर संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक आधार मिळणार का, हा आहे. पिकांचे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि उत्पन्नाची अनिश्चितता यामुळे अडचणीत आलेल्या बळीराजाला ठोस मदतीची गरज आहे.

 

शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत द्यावी, पीकविमा प्रश्नांचा निपटारा करावा आणि पाणीटंचाईवर वेळीच उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पुढे येत आहे. सरकार या प्रश्नांवर कोणती ठोस पावले उचलते आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा कधी मिळतो, याकडे आता शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.