चौकशीची मागणी; धान्य येते कुठून, वाटपाची परवानगी दिली कोणी? पुरवठा विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
रेशन दुकानाचा परवाना रद्द झाल्याचे सांगितले जाते; मात्र संबंधित दुकानदाराकडून धान्यवाटप सुरू असल्याचा आरोप समोर आला आहे. मग प्रशासनाचा आदेश नेमका कुठे अडकला? धान्याचा पुरवठा होतो तरी कुठून? आणि परवाना रद्द झाल्यानंतरही धान्यवाटप सुरू असेल, तर त्याला परवानगी दिली कोणी? ‘परवाना रद्द, तरीही रेशन धान्य वाटप सुरू? प्रशासनाच्या आदेशाला केराची टोपली; दुकानदाराला कोण भेटला ‘गुरू’?’ असा सवाल उपस्थित करीत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी तक्रारकर्ते रिजवान शेरुभाई फकीरावाले यांनी केली आहे.
तक्रारीनंतर सुनावणी; प्राधिकारपत्र रद्दचा आदेश
मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे कोळंबी येथील रास्तभाव दुकानदार रिजवान शेरुभाई फकीरावाले यांनी वरिष्ठ महसूल प्रशासनाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. दुसऱ्या गावातील एका रास्तभाव दुकानदाराकडून त्यांच्या दुकानाच्या कार्यक्षेत्रातील लाभार्थ्यांना आमिष दाखवून रेशन धान्याचे वाटप केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकारामुळे आपल्या दुकानाच्या धान्यवाटपात घट होऊन आर्थिक नुकसान होत असल्याचेही त्यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.
या तक्रारीच्या अनुषंगाने प्रशासनाने सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान संबंधित दुकानदाराने फकीरावाले यांच्या रास्तभाव दुकानाच्या कार्यक्षेत्रात जाऊन धान्यवाटप केल्याचे निदर्शनास आल्याचे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. वितरणविषयक नियम व अटींच्या उल्लंघनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वाशिम यांनी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी संबंधित दुकानदाराची अनामत रक्कम शासनखाती जमा करून त्याचे प्राधिकारपत्र रद्द करण्याचा आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
परवाना रद्द, मग धान्याचा पुरवठा सुरू कसा?
प्राधिकारपत्र रद्द झाल्यानंतरही संबंधित दुकानदाराकडून रेशन धान्याचे वाटप सुरू असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा फकीरावाले यांनी केला आहे. हा आरोप खरा असल्यास आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. परवाना रद्द झालेल्या दुकानापर्यंत धान्य पोहोचते कुठून? धान्याचा साठा कोणत्या यंत्रणेमार्फत उपलब्ध होतो? ई-पॉस मशीनवर व्यवहार सुरू आहेत का? आणि धान्यवाटपासाठी कोणती अधिकृत पर्यायी व्यवस्था मंजूर केली आहे का? या प्रश्नांचा खुलासा होणे गरजेचे आहे.
आदेश कागदावर आणि वाटप प्रत्यक्षात सुरू, असे चित्र असेल तर जबाबदारी निश्चित कोणाची? पुरवठा विभागाच्या देखरेखीवरही त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र, धान्यवाटप नियमबाह्य आहे की अधिकृत पर्यायी व्यवस्थेअंतर्गत सुरू आहे, हे चौकशीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
साठा तपासा, नोंदी पडताळा; दोषींवर कारवाई करा
संबंधित दुकानाचा धान्यसाठा, वितरण रजिस्टर, ई-पॉस व्यवहार, धान्य उचल आणि पुरवठ्याच्या नोंदी तपासण्यात याव्यात. प्राधिकारपत्र रद्द करण्याच्या आदेशानंतर प्रत्यक्षात धान्यवाटप झाले आहे का, याची सत्यता पडताळून नियमभंग आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी फकीरावाले यांनी केली आहे.
आता महसूल आणि पुरवठा प्रशासन या प्रकरणाची कितपत गंभीर दखल घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. परवाना रद्द करण्याचा आदेश दिला असेल, तर त्याची अंमलबजावणीही झाली पाहिजे; अन्यथा आदेशाचा उपयोग काय? धान्य येते कुठून आणि वाटपाची परवानगी दिली कोणी, याचा स्पष्ट खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी होत आहे.