१५ कलमी मार्गदर्शक सूचना जारी; पाणीगळती रोखण्यासह काटकसरीच्या वापरावर भर

वाशिम जिल्ह्यातील जलाशय, धरणे, तलाव आणि बंधाऱ्यांमधून अनधिकृतरीत्या पाणी उपसा होत असल्याचे आढळल्यास उपशासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य जप्त करून याबाबत सक्षम अधिकारी व नियुक्त पथकाला तातडीने कळविण्यात यावे. संबंधित दोषींवर नियमानुसार दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस, जलसंपदा विभाग आणि महसूल विभागाशी समन्वय साधण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विहिरी व विंधन विहिरींच्या परिसरात पाणी उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या नवीन विहिरी किंवा कूपनलिका घेण्यास प्रतिबंध करण्यासह सार्वजनिक विहिरी, हातपंप आणि सामुदायिक जलस्रोतांमधून अनधिकृत पाणी उपसा होणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

पाणीगळती रोखण्यासह काटकसरीच्या वापरावर भर

पाणीपुरवठा योजनेच्या वितरण वाहिन्या, नळजोडण्या, व्हॉल्व्ह आणि जलकुंभांमधील गळती तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. घरगुती नळजोडण्यांना तोट्या बसविणे बंधनकारक करण्यात आले असून, वारंवार सूचना देऊनही पाण्याचा अपव्यय सुरू राहिल्यास नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. सार्वजनिक नळ, स्टँडपोस्ट, व्हॉल्व्ह आणि जलकुंभांची नियमित पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती करावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे.

उपलब्ध जलसाठ्यानुसार पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक निश्चित करून गावातील सर्व वाड्या-वस्त्यांना समान व न्याय्य पद्धतीने पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. उपलब्ध पाण्याचा वापर प्रामुख्याने पिण्यासाठी आणि घरगुती गरजांसाठीच करावा. बागकाम, वाहने धुणे आणि रस्ते धुणे यांसारख्या कामांसाठी पाण्याचा वापर टाळावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ग्रामसभा, बैठका, दवंडी आणि सूचना फलकांच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये पाणी बचतीबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

टंचाईच्या संभाव्य परिस्थितीसाठी पूर्वनियोजन

गावातील विहिरी आणि अन्य जलस्रोतांच्या पाणीपातळीची नियमित पाहणी करावी. पाणीपातळी कमी झाल्यास किंवा जलस्रोत आटल्यास संबंधित उपविभागाला तातडीने कळवावे. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पर्यायी जलस्रोत आणि आवश्यक उपाययोजनांचे आगाऊ नियोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

अवैध पाणी उपसा, पाणीगळती आणि टंचाईसंदर्भात नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची नोंद ठेवून त्यावरील कार्यवाही अद्ययावत करावी. तसेच ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी सातत्याने समन्वय राखावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पाणीपुरवठ्यातील अडचणी, जलस्रोतांची स्थिती आणि करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा नियमित आढावा घेऊन वरिष्ठ कार्यालयाला अहवाल सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अभियंते, सरपंच, प्रशासक आणि ग्रामसेवकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दुष्काळसदृश परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता उपलब्ध जलसाठ्याचे संरक्षण करणे आणि पिण्याच्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळून प्रशासनाच्या उपाययोजनांना सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.