वाशिम जिल्ह्यात गर्भलिंग निदान आणि कन्या भ्रूणहत्येसारख्या बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा. अशा प्रकारांची विश्वसनीय माहिती देणाऱ्या पात्र माहितीगारास शासनाच्या नियमानुसार एक लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनिल कावरखे यांनी दिली. पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
गर्भलिंग निदान आणि कन्या भ्रूणहत्या हे समाजाच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न असून, त्यातून मुलींच्या जन्माच्या हक्कावर गदा येते. मुलगा-मुलगी असा भेदभाव न करता प्रत्येक बालकाला जन्माचा अधिकार मिळावा, यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. गर्भधारणेपूर्वी व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रांचा गैरवापर करून गर्भाचे लिंग जाणून घेणे किंवा त्याआधारे गर्भपात करणे, हे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांची माहिती असलेल्या नागरिकांनी पुढे येऊन प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन डॉ. कावरखे यांनी केले.
माहितीगाराची ओळख ठेवली जाणार गोपनीय
पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत गर्भलिंग निदान हा गंभीर व दंडनीय गुन्हा आहे. अशा बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख गोपनीय ठेवण्यात येईल. संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊन कायदेशीर कारवाई झाल्यानंतर शासनाच्या नियमानुसार पात्र माहितीदारास बक्षीस देण्यात येणार असल्याचे डॉ. कावरखे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे नागरिकांनी अफवा किंवा अपुऱ्या माहितीवर अवलंबून न राहता, विश्वसनीय माहिती संबंधित यंत्रणेपर्यंत पोहोचवावी, असेही त्यांनी सूचित केले.
तक्रारीसाठी ‘१०४’ आणि टोल-फ्री क्रमांक
गर्भलिंग निदान, कन्या भ्रूणहत्या किंवा पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या उल्लंघनासंदर्भात माहिती असल्यास नागरिकांनी राज्यस्तरीय आरोग्य सहाय्य क्रमांक १०४ किंवा टोल-फ्री क्रमांक १८०० २३३ ४४७५ यावर संपर्क साधावा. नागरिकांकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे संबंधित यंत्रणेला बेकायदेशीर प्रकारांची चौकशी आणि नियमानुसार कारवाई करण्यास मदत होऊ शकते.
या बैठकीला अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अविनाश पुरी, डॉ. अल्का मकासरे, डॉ. जयकिशन बाहेती, डॉ. जया बिबेकर, डॉ. उज्ज्वला गिऱ्हे, डॉ. गोपाल हेंबाडे आणि विधी सल्लागार अॅड. राधा नरवलिया उपस्थित होते.
मुलींच्या जन्माचे संरक्षण करणे, स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर संतुलित राखणे आणि समाजात मुलींबाबत समानतेची भावना निर्माण करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. गर्भलिंग निदानासारख्या बेकायदेशीर प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी नागरिकांनी जागरूक राहून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.