मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) १० ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि दिल्ली प्रशासनाकडून सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे. मध्य दिल्लीतील जनपथ आणि कर्तव्यपथ परिसराच्या चार किलोमीटरच्या परिघात मोबाइल इंटरनेट सेवा २४ तासांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज रात्री १० वाजल्यापासून उद्या रात्री १० वाजेपर्यंत ही बंदी लागू राहणार असल्याचे वृत्त आहे.
गृहमंत्रालयाची इंटरनेट बंदीला मंजुरी
एएनआयच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मोबाइल इंटरनेट सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यास मंजुरी दिली आहे. जनपथ आणि कर्तव्यपथ परिसराच्या चार किलोमीटरच्या परिघातील मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून खबरदारी घेतली जात असल्याचे या घडामोडींवरून दिसून येते.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
कथित मतचोरीच्या मुद्द्यावरून कॉकरोच जनता पार्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. यासाठी जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा पक्षाने पत्रकार परिषदेत दिला होता.
सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे आंदोलन केले होते. त्यावेळी ज्ञानेश कुमार यांनी पदाचा राजीनामा न दिल्यास दिल्लीत ‘जंतरमंतर २.०’ आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे.
सरकार जेन झीला घाबरले
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीने नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका केली आहे. सरकार जेन झी अर्थात तरुण पिढीला घाबरले असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी भाजपशासित राज्यांमध्ये पक्षाच्या स्वयंसेवकांना ताब्यात घेतले जात असल्याचा दावा केला. देशात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, दिल्लीचे रूपांतर एखाद्या किल्ल्यात करण्यात आल्याची टीकाही त्यांनी केली.
दिल्लीत हजारो सुरक्षा जवान तैनात
वृत्तांनुसार, राजधानी दिल्लीत २३ हजार ते २६ हजार सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिल्ली पोलिसांच्या मदतीसाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या २२१ कंपन्या तैनात करण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारत-तिबेट सीमा पोलीस (आयटीबीपी) आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचा (सीआयएसएफ) समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
मेट्रो बंदीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात
दिल्लीतील ३७ प्रवेशमार्गांवरील नाकेबंदी वाढवण्यात आल्याचा आणि १५ ताबा केंद्रे उभारण्यात आल्याचा दावा सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे केला आहे. यापूर्वी दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याच्या निर्णयावरूनही वाद निर्माण झाला होता. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्याचे वृत्त आहे. सरसकट मेट्रो सेवा बंद करू नये आणि सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान, सीजेपीने १० ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता जंतरमंतर येथे जमण्याचे आवाहन केले आहे. या आंदोलनामुळे राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्था आणि राजकीय वातावरणाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.