घोषणांचा उजेड शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचणार कधी? वीजबिल, भारनियमन आणि अनियमित वीजपुरवठ्याच्या कात्रीत शेतकरी; शेतीच्या स्वप्नांवर संकटाचे सावट
LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना जाहीर केल्या जातात. शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना मोफत वीज देण्याची घोषणा ही त्यापैकीच एक महत्त्वाची घोषणा. मात्र, या घोषणेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत कितपत पोहोचतो, हा आजही चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय आहे. कारण एकीकडे मोफत विजेची जाहिरात केली जाते, तर दुसरीकडे अनेक शेतकऱ्यांना वीजपुरवठ्याच्या अनियमिततेचा, तांत्रिक अडचणींचा आणि आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे.
शेतकऱ्याला केवळ वीजबिलातून मुक्त करणे म्हणजे त्याची समस्या संपवणे नव्हे. त्याला पिकांना पाणी देण्यासाठी योग्य वेळी, पुरेशा दाबाने आणि अखंडित वीज मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे. कागदावर मोफत वीज आणि प्रत्यक्ष शेतात अंधार, अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४ अंतर्गत एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपधारकांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील ४४ लाखांहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना मिळत असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. फेब्रुवारी २०२६ मधील राज्यपालांच्या अभिभाषणात या योजनेअंतर्गत २५ हजार ८७ कोटी रुपयांची वीजदर सवलत दिल्याची माहितीही नमूद आहे. मात्र, या आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर काय परिस्थिती आहे, याचाही आढावा घेणे गरजेचे आहे. कारण वीजबिल माफ झाले तरी वीजपुरवठा वेळेवर होत नसेल, रोहित्र नादुरुस्त असेल, कमी दाबाने वीज मिळत असेल किंवा वारंवार वीज खंडित होत असेल, तर मोफत विजेचा शेतीला अपेक्षित फायदा कसा मिळणार?
वीजबिल शून्य, पण शेतीचा खर्च मात्र वाढतोय
शेती हा निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे. पाऊस वेळेवर पडला नाही तर पिके धोक्यात येतात आणि पाऊस झाला तरी पिकांना आवश्यक त्या वेळी पाणी मिळाले नाही तर उत्पादनावर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत कृषिपंपासाठी वीज अत्यंत महत्त्वाची ठरते.शेतकऱ्याला बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, डिझेल आणि मशागतीसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. त्यात वीजपुरवठ्याच्या अडचणींची भर पडली की शेतकऱ्याचे आर्थिक गणित कोलमडते. वीजबिल माफ होणे निश्चितच स्वागतार्ह आहे परंतु, वीज उपलब्धच नसेल तर त्या सवलतीचा उपयोग किती?
घोषणांपेक्षा अंमलबजावणी महत्त्वाची
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी योजना जाहीर करणे आवश्यक आहे; मात्र त्या योजनांचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवणे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. मोफत वीज योजनेची अंमलबजावणी करताना महावितरणने पात्र ग्राहकांच्या बिलांमध्ये योग्य सवलत लागू केली आहे का, जुन्या थकबाकीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असलेला संभ्रम दूर केला आहे का, तसेच तक्रारींचे वेळेत निराकरण होत आहे का, याची पारदर्शक तपासणी झाली पाहिजे.
याशिवाय ग्रामीण भागातील वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करणे, नादुरुस्त रोहित्र तातडीने बदलणे, वीजवाहिन्यांची दुरुस्ती करणे आणि शेतीसाठी निश्चित वेळेत पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा करणे ही महावितरणची प्राथमिक जबाबदारी ठरली पाहिजे.शेतीला दिवसा वीज मिळणे ही आजच्या काळातील शेतकऱ्यांची महत्त्वाची अपेक्षा आहे. रात्रीच्या वेळी शेतात पाणी देताना वन्यप्राणी, सर्पदंश आणि इतर अपघातांचा धोका शेतकऱ्यांना पत्करावा लागतो. त्यामुळे सौर कृषिपंप आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्याची गरज आहे. मात्र, सौरऊर्जेचा पर्याय उपलब्ध होईपर्यंत विद्यमान वीज वितरण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याला सौरपंप मिळणे, त्यासाठी लागणारी प्रक्रिया सुलभ होणे आणि त्याची देखभाल व्यवस्थित होणेही तितकेच आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे
आज शेतकरी अनेक संकटांचा सामना करीत आहे. कधी अवर्षण, कधी अतिवृष्टी, कधी बाजारभावाचा प्रश्न, तर कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान. अशा परिस्थितीत वीजपुरवठ्याची समस्या शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक डोकेदुखी ठरत आहे.सरकारने मोफत वीज योजनेच्या लाभार्थ्यांची तालुकानिहाय माहिती सार्वजनिक करावी. पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती वीजदर सवलत मिळाली, किती शेतकऱ्यांची बिले अद्याप प्रलंबित आहेत, किती रोहित्र नादुरुस्त आहेत आणि किती तक्रारींचे निराकरण झाले, याचा नियमित आढावा घ्यावा.
लोकप्रतिनिधींनीही केवळ घोषणांचे स्वागत न करता शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी शासनापर्यंत पोहोचवाव्यात. मोफत वीज योजना ही शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक संकल्पना आहे. मात्र, तिचे यश केवळ जाहिराती, शासन निर्णय किंवा अनुदानाच्या आकडेवारीवर मोजता येणार नाही. शेतकऱ्याच्या शेतातील पंप वेळेवर सुरू झाला, पिकांना योग्य वेळी पाणी मिळाले आणि त्याच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसले, तरच या योजनेचे खरे यश म्हणता येईल.शेतकऱ्याला मोफत वीज नको, तर मोफत विजेसोबत खात्रीशीर, नियमित आणि पुरेशा दाबाचा वीजपुरवठाही हवा आहे. कारण शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी असेल तरच पीक उभे राहील, पीक उभे राहिले तरच त्याचे कुटुंब जगेल आणि शेतकरी जगला तरच देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत राहील.
सरकारने आता घोषणांच्या उजेडातून बाहेर पडून शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत विकासाचा खरा प्रकाश पोहोचवण्याची वेळ आली आहे.

