आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ३० व ३४ अन्वये देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी पूर्वतयारी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा सक्षम ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी आतापासूनच नियोजन
संभाव्य पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर होण्यापूर्वीच उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील प्रमुख, मध्यम आणि लघु सिंचन प्रकल्पांमधील पाणीसाठ्याचा नियमित आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक साठा आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.पाणीटंचाईची शक्यता असलेल्या गावांचा कृती आराखडा अद्ययावत ठेवणे, आवश्यकतेनुसार विहिरींचे अधिग्रहण करणे, बंद किंवा नादुरुस्त विहिरींची दुरुस्ती करणे आणि गरज भासल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यासाठी प्रशासनाला पूर्वतयारी ठेवावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी पीक नियोजन
पावसातील खंडामुळे पिकांच्या वाढीवर होणारे संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन कृषी विभागाला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पीक आकस्मिक नियोजन आराखड्यानुसार शेतकऱ्यांना पर्यायी पिकांची माहिती, योग्य बियाण्यांची निवड, आंतरमशागत, आच्छादनाचा वापर आणि जमिनीतील ओलावा टिकविण्याच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतींचा अवलंब करण्याबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यावर भर देण्यात आला आहे. संभाव्य पीक नुकसानीची परिस्थिती लक्षात घेऊन कृषी विभागाने आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आहेत.
पशुधनाच्या चाऱ्यासाठी विशेष नियोजन
पावसाची अनिश्चितता कायम राहिल्यास पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाने तालुकानिहाय पशुधनाची संख्या, उपलब्ध चारा आणि भविष्यातील गरज यांचे मूल्यमापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत चारा डेपो सुरू करण्यासाठी आवश्यक ठिकाणे निश्चित करणे, तसेच गरजेनुसार पशुधन छावण्यांची उभारणी करण्यासाठी जागा आणि क्षमतेचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे.
रोजगार उपलब्ध करून स्थलांतर रोखण्यावर भर
ग्रामीण भागात पावसाअभावी शेतीच्या कामांवर परिणाम झाल्यास मजुरांसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पुरेशी कामे उपलब्ध राहतील, यासाठी कामांचा नियोजनबद्ध साठा तयार ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, शेततळी आणि नाला उपचार यांसारख्या कामांना प्राधान्य देऊन ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे गरजू मजुरांना स्थानिक पातळीवर काम उपलब्ध करून देण्यासह दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या कामांनाही चालना मिळू शकते.
आरोग्य, धान्यपुरवठा आणि वीज यंत्रणेला सतर्कतेचे आदेश
पाणीटंचाईच्या काळात दूषित पाण्यामुळे जलजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता नियमित तपासणे, आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक औषधे आणि ओआरएसचा साठा उपलब्ध ठेवणे यावर भर देण्यात आला आहे.अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्याचा पुरेसा साठा आणि नियमित वितरण सुनिश्चित करावे, असे निर्देश आहेत. दुसरीकडे, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आणि पंपिंग स्टेशनचा वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, तसेच तांत्रिक बिघाड झाल्यास तातडीने दुरुस्ती करता यावी, यासाठी महावितरणला आवश्यक यंत्रणा सज्ज ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांना मुख्यालय सोडण्यास मनाई
दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या कामात कोणताही व्यत्यय येऊ नये, यासाठी जिल्हा, उपविभाग आणि तालुकास्तरावरील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच अपरिहार्य कारणाशिवाय रजा घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
दर आठवड्याला कामकाजाचा आढावा
सर्व विभागप्रमुखांना आदेश प्राप्त झाल्यानंतर पहिल्या सात दिवसांत अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर दर आठवड्याला उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा अद्ययावत अहवाल जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सादर करावा लागणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत बंद पडणे, भूजल पातळीत गंभीर घट होणे, मोठ्या प्रमाणावर पीक नुकसान होणे, चारा टंचाई निर्माण होणे किंवा साथीच्या आजारांचा उद्रेक होणे यांसारखी गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यास नियमित अहवालाची प्रतीक्षा न करता तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.