नवी दिल्ली | दिल्लीतील ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तावर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार जपण्याचे आणि मनमानीपणे ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींना तातडीने, कोणत्याही अटींशिवाय सोडण्याचे आवाहन भारतीय अधिकाऱ्यांना करण्यात आले आहे. त्यामुळे जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा मुद्दा आता मानवाधिकारांच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

जंतर-मंतरच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हजारो आंदोलकांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यापैकी अनेकांना नंतर सोडून देण्यात आले. मात्र, आंदोलनापूर्वी आणि आंदोलनादरम्यान नेते, आंदोलक, वकील तसेच नागरी समाजातील सदस्यांना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने चिंता व्यक्त केली.

‘शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा आदर करा’

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रवक्ते थमिम अल-खैथान यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना शांततापूर्ण एकत्र येण्याच्या अधिकाराचा पूर्ण आदर करण्याचे आवाहन केले. आंदोलकांशी व्यवहार करताना कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी संयम बाळगावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मनमानीपणे ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची तातडीने आणि कोणत्याही अटींशिवाय सुटका झाली पाहिजे, अशी भूमिका मानवाधिकार कार्यालयाने मांडली.

संस्थापकांसह सहकाऱ्यांना ताब्यात घेतल्याचा दावा

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची योजना आखली होती; मात्र पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले. कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि रस्त्यांवरील अडथळ्यांमुळे अनेक आंदोलकांना आंदोलनस्थळापर्यंत पोहोचता आले नाही.

पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, संस्थापक अभिजीत दीपके आणि त्यांचे सहकारी सौरभ दास व आशुतोष रांका यांना मुंबईहून दिल्लीला आलेल्या विमानातून उतरल्यानंतर ताब्यात घेण्यात आले. या कारवाईबाबत दिल्ली पोलिसांकडून सार्वजनिक प्रतिक्रिया देण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध नाही.

‘राजीनामा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच’

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत CJPने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. पक्षाने ११ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता जंतर-मंतरवर पुन्हा आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. संभाव्य आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी नवी दिल्ली आणि मध्य दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्थेबाबत निर्बंधांचा इशारा दिला आहे.

CJPचे राष्ट्रीय संघटन प्रभारी अजिंक्य शिंदे यांनी सरकारच्या कारवाईवर टीका केली. आंदोलकांना ताब्यात घेऊन आंदोलन थांबवता येणार नाही. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन समर्थकांना केले.

आंदोलनाची पुढील दिशा काय?

एका बाजूला संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे, तर दुसरीकडे CJPने आपल्या मागणीवर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आगामी आंदोलनाला परवानगी मिळणार का, पोलिसांची भूमिका काय राहणार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर पुढे काय घडणार, याकडे लक्ष लागले आहे.