पाण्याचा प्रत्येक थेंब अनमोल असतो, याची जाणीव पाणी मुबलक असताना होत नाही; मात्र टंचाईची चाहूल लागताच पाण्याचे महत्त्व प्रकर्षाने जाणवू लागते. सध्या वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पिण्याच्या पाण्याच्या कॅनचा पुरवठा करणाऱ्या वाहनावर चक्क सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्यात आल्याचे दृश्य चर्चेचा विषय ठरत आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या कॅनवरच कॅमेऱ्याचा पहारा ठेवण्याची वेळ येत असेल, तर भविष्यातील पाणीटंचाई किती गंभीर होऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एकेकाळी २० लिटरची पिण्याच्या पाण्याची कॅन अवघ्या १५ ते २० रुपयांत घरपोच उपलब्ध होत होती. मात्र, गेल्या महिन्यापासून याच कॅनसाठी ग्राहकांना थेट ३० रुपये मोजावे लागत आहेत. पाण्याच्या वाढत्या मागणीचा आणि उपलब्धतेतील अडचणींचा परिणाम दरवाढीतून जाणवू लागला आहे. सध्याची परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास आगामी उन्हाळ्यात, म्हणजेच मे महिन्यापर्यंत २० लिटरच्या कॅनचा दर ५० रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही संभाव्य दरवाढ असली, तरी प्रशासनाने आतापासूनच याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
पाणीटंचाईचे संकट दारात; प्रशासनाचे नियोजन कुठे?
वाशिम जिल्ह्यात पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न ऐरणीवर येत असताना पिण्याच्या पाण्याच्या दरात झालेली वाढ सर्वसामान्यांच्या आर्थिक बजेटला धक्का देणारी ठरत आहे. आधीच महागाई, शेतीतील संकट आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधींमुळे सामान्य नागरिक आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत पिण्याचे पाणी विकत घेण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणे ही चिंतेची बाब आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासारख्या महत्त्वाच्या शासकीय परिसरात पाण्याच्या कॅनवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची नजर ठेवण्याचे दृश्य केवळ सुरक्षेच्या दृष्टीने न पाहता पाण्याच्या वाढत्या महत्त्वाची जाणीव करून देणारा इशारा म्हणून पाहण्याची गरज आहे. आज कॅनच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे; उद्या सर्वसामान्यांना पिण्याचे पाणी मिळवण्यासाठी रांगा लावण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी आतापासूनच नियोजन आवश्यक आहे.
मंगरूळपीर शहरातही पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता
वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर शहरातही पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेविषयी नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. शहरातील नागरिकांना नियमित आणि पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी नगरपरिषद व संबंधित यंत्रणांनी आतापासूनच ठोस उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन, संभाव्य टंचाईग्रस्त भागांची निश्चिती, पाण्याची गळती रोखणे आणि पर्यायी जलस्रोतांचा शोध घेणे या बाबींना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर टँकर सुरू करणे किंवा तात्पुरती व्यवस्था करणे एवढ्यापुरते प्रशासनाचे नियोजन मर्यादित राहू नये. टंचाई उद्भवण्यापूर्वीच संभाव्य परिस्थितीचा आढावा घेऊन कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. भूजल पातळी, विहिरी व बोअरवेलची स्थिती, धरणे आणि जलसाठ्यांमधील उपलब्ध पाणी यांचा आढावा घेऊन पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे. त्याचबरोबर पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी जनजागृती आणि पाणी बचतीच्या उपाययोजनाही राबवाव्यात.
जिल्हावासीयांनो, आता तरी जागे व्हा
पाण्याचा प्रश्न हा केवळ प्रशासनाचा नसून प्रत्येक नागरिकाच्या जगण्याशी निगडित आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, पावसाचे पाणी साठवणे, जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. मात्र, नागरिकांनी जबाबदारी स्वीकारतानाच प्रशासनानेही ठोस कृती करणे तितकेच आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पाण्याच्या कॅनवर लावलेला सीसीटीव्ही कॅमेरा हे उद्याच्या संभाव्य संकटाचे प्रतीक ठरू नये. पिण्याचे पाणी ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे पाण्याची टंचाई तीव्र होण्याची वाट न पाहता जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित विभागांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा आज ३० रुपयांना मिळणाऱ्या पाण्याच्या कॅनसाठी उद्या ५० रुपये मोजण्याची वेळ येईलच; पण त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे पैसे देऊनही पिण्याचे पाणी सहज उपलब्ध होणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती नाकारता येत नाही.