अध्यक्षपदाची निवडणूक ठरल्याप्रमाणे होणार; मतदानाचे व्हिडिओ चित्रीकरण बंधनकारक, निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन

LiVE NEWS | UPDATE

कोल्हापूर | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदावरून सुरू असलेला राजकीय सत्तासंघर्ष आता थेट न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या चार शासननियुक्त संचालकांच्या वैधतेवरून सुरू झालेल्या वादावर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात तब्बल चार तास जोरदार सुनावणी झाली. विरोधकांनी शासनाच्या नियुक्त्या आणि अध्यादेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली मात्र, सुटीकालीन न्यायाधीश नीरज धोटे यांनी स्थगितीची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक ठरल्याप्रमाणे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी न्यायालयाने घातलेल्या अटींमुळे सत्तेच्या खेळात नवा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे.

न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, शासनाने नियुक्त केलेल्या चारही संचालकांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार राहणार आहे. मात्र, त्यांचे मतदान स्वतंत्र मतपेटीत घेण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे, तर संपूर्ण मतदान प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला तरी त्याची वैधता आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

न्यायालयात कायदेशीर युक्तिवादांची जोरदार खडाजंगी!

या हायप्रोफाइल प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी नामांकित कायदेतज्ज्ञांनी जोरदार युक्तिवाद केला. याचिकाकर्ते शशिकांत पाटील चुयेकर यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी आणि ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. शासनाने केलेल्या चार संचालकांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला. तर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी शासनाच्या निर्णयाचे समर्थन करत कोरम पूर्ण करण्यासाठी केलेली नियुक्ती कायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने स्थगितीची मागणी फेटाळली; मात्र मतदानाबाबत महत्त्वाच्या अटी घातल्या.

१३ विरुद्ध १२; एका मताने सत्तेचा फैसला?

गोकुळच्या अध्यक्षपदासाठी मंगळवारी सकाळी ११ वाजता शिरगाव येथील प्रधान कार्यालयात निवडणूक सभा होणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. सध्या राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीकडे १३, तर महायुतीकडे १२ संचालकांचे संख्याबळ असल्याचे चित्र आहे. अध्यक्ष निवडीसाठी किमान १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक असल्याने २९ ऑक्टोबर रोजी होणारी सभा रद्द झाली होती.

कोरमचा पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने चार शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती करत वटहुकूम काढला आणि त्यातूनच राजकीय संघर्षाला नवे वळण मिळाले. आता न्यायालयाने या चार संचालकांच्या मतदानासाठी स्वतंत्र मतपेटीची अट घातल्याने निवडणुकीचे गणित अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे. महायुतीचे संचालक कोणती भूमिका घेतात, शासननियुक्त संचालकांचे मतदान सत्तेचा कौल बदलते का आणि गोकुळच्या अध्यक्षपदाची खुर्ची नेमकी कोणाच्या ताब्यात जाते, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.