दोन वर्षांपासून रखडलेला दैनिक उपस्थिती भत्ता अखेर वितरित; विद्यार्थिनींची दिवाळी झाली गोड!
LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळावे आणि शाळेतील त्यांची उपस्थिती वाढावी, या उद्देशाने शासनाकडून दिला जाणारा दैनिक उपस्थिती भत्ता मागील दोन वर्षांपासून निधी उपलब्ध असूनही लाभार्थी विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचला नव्हता. या गंभीर प्रकाराविरोधात प्राथमिक शिक्षक समन्वय कृती समितीने आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला निवेदन सादर केले होते. तसेच सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर समितीच्या मागणीची आणि वृत्ताची दखल घेत गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिवाळीपूर्वी सन २०२५-२६ या वर्षाचा १ लाख ६५ हजार रुपयांचा निधी मुख्याध्यापकांच्या खात्यात जमा केला. त्यामुळे विद्यार्थिनींची दिवाळी गोड झाली आहे.
विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि नियमित उपस्थितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून दैनिक उपस्थिती भत्ता दिला जातो. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाई आणि निधी वितरणातील विलंबामुळे मागील दोन वर्षांपासून हा लाभ विद्यार्थिनींना मिळत नव्हता. निधी उपलब्ध असतानाही तो लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने प्राथमिक शिक्षक समन्वय कृती समितीने या प्रश्नावर प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. दिवाळीपूर्वी प्रलंबित भत्त्याचे वितरण करून विद्यार्थिनींची दिवाळी गोड करावी, अशी आग्रही मागणी समितीने केली होती.
समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची आणि वृत्ताची दखल घेत गटविकास अधिकाऱ्यांनी सन २०२५-२६ या वर्षाचा १ लाख ६५ हजार रुपयांचा निधी मुख्याध्यापकांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही केली. त्यामुळे विद्यार्थिनींना त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, सन २०२४-२५ चा निधी अद्यापही प्रलंबित
एका वर्षाचा निधी वितरित झाला असला, तरी सन २०२४-२५ या वर्षाचा दैनिक उपस्थिती भत्ता अद्याप विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचलेला नाही. दोन वर्षांपासून निधी वितरण रखडण्यामागे नेमकी प्रशासकीय दिरंगाई कोणामुळे झाली? निधी उपलब्ध असतानाही लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या रकमेपासून वंचित का ठेवण्यात आले? या विलंबाला जबाबदार कोण? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून निधी वितरणातील विलंबास जबाबदार असणाऱ्यांची निश्चिती करावी आणि सन २०२४-२५ चा प्रलंबित निधी तातडीने वितरित करावा, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समन्वय कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
एका वर्षाचा निधी वितरित होणे हे समितीच्या पाठपुराव्याचे यश असले, तरी दुसऱ्या वर्षाचा निधी अद्यापही रखडलेला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. विद्यार्थिनींच्या हक्काचा शैक्षणिक लाभ मिळवून देण्यासाठी समितीचा लढा सुरूच राहणार असल्याची भूमिका समितीने घेतली आहे.