भूमिहीन कुटुंबांना प्रतिकुटुंब ५० हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी

शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. बागायती, जिरायती आणि कोरडवाहू शेतीनुसार शेतकऱ्यांना विविध योजना व आर्थिक सहाय्य दिले जाते. विहीर, शेततळे, गाय-गोठा, कृषी अवजारे, सिंचन सुविधा, पीककर्ज तसेच विविध अनुदानांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत मिळते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाईच्या योजनाही शासनाकडून राबविल्या जातात. मात्र, ज्या कुटुंबाच्या नावावर स्वतःची शेतीची जमीनच नाही, अशा भूमिहीन कुटुंबांसाठी शासनाची ठोस आर्थिक योजना काय, असा सवाल मजुरांनी उपस्थित केला आहे.

ग्रामीण भागात अनेक कुटुंबे भूमिहीन असून, त्यांचा उदरनिर्वाह रोजंदारी, शेतमजुरी, छोटे-मोठे व्यवसाय किंवा इतरांच्या शेतावर काम करून चालतो. शेतीची जमीन नसल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या अनेक योजनांचा थेट लाभ या कुटुंबांना घेता येत नाही. त्यामुळे शासनाने भूमिहीन कुटुंबांकडे स्वतंत्रपणे लक्ष देण्याची गरज आहे.

भूमिहीनांसाठीही आर्थिक आधाराची गरज

शेतकऱ्यांना शेतीच्या विकासासाठी विविध योजनांतून आर्थिक मदत मिळते. मात्र, भूमिहीन कुटुंबांकडे शेतीच नसल्याने त्यांच्यासाठी अशा योजनांचा पर्याय उपलब्ध राहत नाही. त्यामुळे भूमिहीन नागरिकांसाठी स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य योजना सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. भूमिहीन कुटुंबांना केवळ मजुरीवर अवलंबून न ठेवता, त्यांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने विशेष धोरण आखावे, अशी मागणी होत आहे.

प्रतिकुटुंब ५० हजार रुपये द्यावेत

शासनाने भूमिहीन कुटुंबांना प्रतिकुटुंब ५० हजार रुपयांची एकरकमी आर्थिक मदत द्यावी. ही रक्कम संबंधित कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी वापरता यावी, यासाठी शासनाने योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावीत, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.

या मदतीतून किरकोळ व्यवसाय, पशुपालन, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, हातगाडी व्यवसाय, घरगुती उद्योग किंवा इतर स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी भूमिहीन कुटुंबांना आधार मिळू शकतो. त्यामुळे कुटुंबाला नियमित उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यास मदत होईल.

‘भूमिहीन म्हणजे योजनांपासून वंचित राहू नयेत’

जमीन नसणे हा कोणत्याही कुटुंबाचा दोष नाही. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांकडे पिढ्यान्‌पिढ्या शेतीची जमीन नसल्याने ते मजुरीवर अवलंबून आहेत. अशा कुटुंबांनाही शासनाच्या विकासप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे. शासनाने भूमिहीन कुटुंबांची स्वतंत्र नोंदणी करून त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीचे सर्वेक्षण करावे. त्यानुसार आर्थिक मदत, स्वयंरोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.

सरकारने भूमिहीनांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे

शेतकरी आणि भूमिहीन मजूर हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर होत असताना भूमिहीन कुटुंबांसाठीही ठोस धोरण जाहीर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने भूमिहीन नागरिकांसाठी स्वतंत्र आर्थिक पॅकेज जाहीर करून प्रतिकुटुंब ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा.