रोजीरोटीसाठी मजुरांचे महानगरांकडे स्थलांतर; औद्योगिक विकासाचा अभाव, एमआयडीसीचा प्रश्न ऐरणीवर, स्थानिक रोजगारनिर्मितीसाठी ठोस उपाययोजनांची प्रतीक्षा
LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
शेतात राबणारे हात असोत किंवा बांधकामावर घाम गाळणारे कष्टकरी मजूर. आज प्रत्येकाच्या मनात एकच प्रश्न आहे, काम कुठे आहे? मंगरूळपीर तालुक्यासह संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यात स्थानिक पातळीवर पुरेशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याने मजुरांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कुटुंबाचा गाडा हाकण्यासाठी रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या अनेक मजुरांना आता रोजगाराच्या शोधात गाव सोडण्याची वेळ येत आहे. परिणामी, मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर यांसारख्या महानगरांकडे मजुरांचे स्थलांतर वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. गावात काम नाही, जिल्ह्यात उद्योगधंद्यांचा अभाव आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी मर्यादित, अशी परिस्थिती मजुरांच्या चिंतेत भर घालत आहे.
वाशिम जिल्ह्याच्या विकासाच्या चर्चा रंगताना रस्ते, इमारती आणि विविध विकासकामांचा उल्लेख केला जातो; मात्र स्थानिक तरुण आणि कष्टकरी मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या औद्योगिक विकासाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करू शकतील असे उद्योगधंदे आणि औद्योगिक गुंतवणुकीचे पर्याय मर्यादित असल्याने स्थानिक कामगारांना रोजगारासाठी परजिल्ह्यांचा किंवा महानगरांचा रस्ता धरावा लागत आहे. मंगरूळपीर तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाला अपेक्षित गती मिळावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
एकीकडे रोजगाराच्या संधींचा अभाव असताना दुसरीकडे अनेक कामांमध्ये मजुरांऐवजी यंत्रांचा वापर वाढत आहे. पूर्वी अनेक कुटुंबांना रोजगार मिळवून देणारी कामे आता मशीनच्या साहाय्याने केली जात आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरणाला विरोध करण्याचा प्रश्न नसला, तरी त्याचा स्थानिक मजुरांच्या रोजगारावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन पर्यायी रोजगारनिर्मिती करणे आवश्यक आहे. कामाचा वेग वाढत असताना हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांच्या हातातील काम कमी होत असल्याची भावना कामगारांमध्ये आहे.
गाव सोडण्याची वेळ; कुटुंबापासून दूर राहण्याची वेळ
रोजगारासाठी शहरांकडे जाणाऱ्या मजुरांना केवळ गावच सोडावे लागत नाही, तर अनेकदा कुटुंबापासूनही दूर राहावे लागते. शहरांमध्ये मिळेल ते काम स्वीकारून अल्प उत्पन्नात गुजराण करावी लागते. राहण्याचा खर्च, जेवण आणि प्रवासाचा खर्च वजा जाता हातात फारशी रक्कम शिल्लक राहत नाही. अनेकदा असुरक्षित परिस्थितीतही उदरनिर्वाहासाठी काम करावे लागते. गावातील शेती, घर आणि कुटुंब मागे ठेवून स्थलांतर करणाऱ्या या कष्टकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यात रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने कोणत्या ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविल्या जात आहेत, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने केवळ विकासाच्या घोषणा न करता रोजगारनिर्मितीचा ठोस कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. औद्योगिक वसाहतींचा विकास, लघुउद्योगांना प्रोत्साहन, कृषीपूरक उद्योग, अन्नप्रक्रिया उद्योग, ग्रामीण उद्योग आणि स्थानिक कौशल्यावर आधारित रोजगारनिर्मितीला चालना देणे गरजेचे आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील मजुरांना रोजगारासाठी परजिल्ह्यांत किंवा महानगरांत भटकंती करावी लागू नये, यासाठी शासनाने विशेष रोजगारविषयक धोरण आखण्याची मागणी होत आहे. मनरेगाच्या कामांना गती देणे, रोजगार हमीच्या कामांचे प्रभावी नियोजन करणे, नवीन उद्योगांसाठी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि स्थानिक तरुणांसह अकुशल मजुरांनाही कामाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, या उपाययोजनांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
शेवटी प्रश्न एवढाच... विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा होत असताना सामान्य मजुरांच्या हाताला काम मिळत नसेल, तर त्या विकासाचा लाभ नेमका कोणापर्यंत पोहोचतो? जिल्ह्यातच रोजगार उपलब्ध झाला, तर मजुरांना गाव सोडून महानगरांकडे जाण्याची वेळ येणार नाही. त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सन्मानाने होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळेल. त्यामुळे मंगरूळपीरसह संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यात स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देऊन शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी ठोस पावले उचलावीत, हीच कष्टकरी मजुरांची अपेक्षा आहे.