वाशिम जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकरी आणि आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या ग्रामीण कुटुंबांकडून कर्जवसुली करताना मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी संवेदनशीलतेने वागावे. कर्जफेडीसाठी कर्जदारांवर कोणताही अनावश्यक दबाव आणू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यातील मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत कर्जवाटप आणि कर्जवसुली प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात सध्या सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले असून, त्यापैकी जवळपास ९९ टक्के कर्जे महिला आणि महिला बचत गटांना देण्यात आली आहेत.
सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत अनेक शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत कर्जवसुली करताना संबंधित कुटुंबांच्या परिस्थितीचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या कर्जदारांशी सहानुभूतीपूर्ण व्यवहार करावा आणि कर्जफेडीसाठी त्यांच्यावर अनावश्यक दबाव आणू नये, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनीही सहकार्याची भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले. हप्ते भरणे शक्य असलेल्या कर्जदारांकडून नियमित हप्ते स्वीकारले जातील, तर आर्थिक अडचणींमुळे परतफेड करणे शक्य नसलेल्या कर्जदारांना नियमानुसार मार्गदर्शन व सहकार्य करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
अवैध कर्जवसुली करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
कर्जवसुलीच्या नावाखाली कर्जदारांना धमकावणे, मानसिक दबाव आणणे किंवा नियमबाह्य पद्धतीने त्रास देणे खपवून घेतले जाणार नाही. खासगी वित्तीय कंपन्या, काही पतसंस्था अथवा अवैध सावकारांकडून अशा प्रकारे कर्जदारांचा छळ झाल्यास गुन्हे दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिला.
मायक्रोफायनान्स कंपनी किंवा तिच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रार असल्यास नागरिकांनी *१८०० १०२ १०८०* या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच कर्जवसुलीच्या नावाखाली धमकावणे किंवा नियमबाह्य पद्धतीने त्रास देण्याचे प्रकार घडल्यास जिल्हा उपनिबंधक अथवा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्यामार्फत जिल्हा प्रशासनाला तातडीने माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दुष्काळाने आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या कर्जदारांना कर्जवसुलीचा आणखी तगादा नको. वसुली करताना माणुसकी जपा, अन्यथा नियमबाह्य वसुली करणाऱ्यांवर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट संदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.