शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष; समृद्धी महामार्गावर तणाव

 शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके निसर्गाच्या लहरीपणामुळे उद्ध्वस्त झाली, हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आणि दिवाळीच्या तोंडावर आर्थिक संकटाने बळीराजा हवालदिल झाला. मात्र, नुकसानाच्या तुलनेत जाहीर झालेली पाच हजार रुपयांची मदत तुटपुंजी असल्याचा आरोप करीत शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने थेट समृद्धी महामार्गावर आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर तालुक्यामधील वनोजा-शेलूबाजार परिसरात हेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी आमदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शिवसैनिक आणि शेतकरी रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनामुळे परिसरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी महामार्गाकडे जाणारा मार्ग रोखत आमदार नितीन देशमुख यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाल्याने आंदोलनाला संघर्षाचे स्वरूप प्राप्त झाले.

वाशिम जिल्ह्यासह परिसरातील दुष्काळग्रस्त आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी ठाकरे गटाने समृद्धी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलनाची हाक दिली होती. शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, पीकविमा दावे तातडीने मंजूर करावेत आणि प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात मदत द्यावी, अशा मागण्या आंदोलनातून करण्यात आल्या. आमदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शिवसैनिक, शेतकरी आणि पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले. त्यामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील वनोजा-शेलूबाजार परिसरातील वातावरण आंदोलनमय झाले होते.

 या आंदोलनाला पोलिस प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याची माहिती आहे. तरीही आंदोलक समृद्धी महामार्गावर रास्ता रोको करण्याच्या भूमिकेवर ठाम होते. आंदोलक महामार्गाच्या दिशेने कूच करीत असताना पोलिसांनी महामार्गापासून काही अंतरावरच त्यांना अडविले. यावेळी आमदार नितीन देशमुख यांच्यासह अनेक प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यामुळे आंदोलकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करीत असताना पोलिस प्रशासनाकडून अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.

 पोलिस-आंदोलकांमध्ये झटापट

 महामार्गावर जाण्याच्या भूमिकेवर आंदोलक ठाम राहिल्याने शेलूबाजार परिसरात पोलिस आणि शिवसैनिकांमध्ये जोरदार झटापट झाल्याचे वृत्त आहे. या घडामोडींमुळे काही काळ परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याऐवजी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली.

 आंदोलनाची तीव्रता आणि संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने वनोजा आणि शेलूबाजार इंटरचेंज परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. उपलब्ध वृत्तांनुसार, १५० हून अधिक पोलीस अधिकारी आणि सुमारे १,५०० हून अधिक कर्मचारी बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आले होते. महामार्गाकडे जाणारे मार्ग, इंटरचेंज परिसर आणि आंदोलनस्थळाच्या आसपास पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात असल्याने संपूर्ण परिसराला छावणीचे स्वरूप आले होते.

राज्य सरकारकडून दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची तातडीची मदत शेतकऱ्यांच्या झालेल्या प्रचंड नुकसानीच्या तुलनेत अपुरी असल्याची टीका ठाकरे गटाने केली. अनेक शेतकऱ्यांच्या हातातून संपूर्ण हंगाम गेला आहे. पिकांचे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च, कर्जाचा बोजा आणि पुढील रब्बी हंगामाची चिंता अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान भरून निघणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांचे तातडीने पंचनामे करून सरसकट मदत द्यावी, हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई मंजूर करावी, पीकविमा कंपन्यांकडील प्रलंबित दावे त्वरित निकाली काढावेत, अशी मागणी आंदोलनातून करण्यात आली. शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासने आणि तुटपुंजी मदत नको, तर प्रत्यक्ष नुकसानीच्या प्रमाणात आर्थिक आधार हवा, हा या आंदोलनाचा मुख्य सूर होता.

 शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून सरकारला थेट आव्हान

 मंगरुळपीर तालुक्यातील वनोजा-शेलूबाजार परिसरातील समृद्धी महामार्गावरील या आंदोलनाने वाशिम जिल्ह्यातील शेतकरी प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. एकीकडे शेतकरी आर्थिक संकटाशी झुंज देत असताना दुसरीकडे मदतीच्या घोषणांवरून राजकीय संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे. आमदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनामुळे ठाकरे गटाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला थेट जाब विचारला आहे. आता या आंदोलनानंतर शासन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेते आणि प्रत्यक्ष मदतीचा निर्णय कधी घेते, याकडे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.