दिवाळीचा सण प्रवाशांसाठी आनंदाचा, पण खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांसाठी मात्र कमाईचा महोत्सव ठरत असल्याचे चित्र आहे. सणासुदीची गर्दी वाढली की खासगी बसचालकांचे दरही आभाळाला भिडतात. प्रवाशांची गरज हेरून तिकिटांचे दर दोन ते तीन पट वाढवायचे आणि खिशाला कात्री लावायची, असा काही खासगी ट्रॅव्हल्स ऑपरेटर्सचा कारभार सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. मुंबई ते मिरज एसी स्लीपर प्रवासासाठी तब्बल ३ हजार ते ३ हजार ५०० रुपये, तर मुंबई ते कराडसाठी २ हजार २०० रुपये मोजावे लागत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे दिवाळीनंतर याच मार्गांवरील भाडे थेट ६०० ते ७०० रुपयांवर येणार आहे. मग सणासुदीच्या काळातच प्रवाशांच्या खिशावर हा दरोडा कशासाठी? खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांना ‘आमचीच लाल’ दाखविण्याची मुभा नेमकी कुणी दिली?
दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये गावी जाण्यासाठी प्रवाशांची रेल्वे स्थानके आणि एसटी बसस्थानकांवर मोठी गर्दी उसळते. आरक्षण मिळत नाही, एसटीला जागा नाही आणि कुटुंबासह प्रवास करायचा असल्याने नागरिक नाइलाजाने खासगी बसचा पर्याय निवडतात. याच अगतिकतेचा फायदा घेत काही खासगी बस ऑपरेटर्सकडून मनमानी भाडेवाढ केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. काही मार्गांवर तर तिकिटांचे दर सात हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे चित्र आहे. प्रवाशांच्या अडचणीचे संधीत रूपांतर करून आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
पुण्यात करण्यात आलेल्या रिअॅलिटी चेकमधून या भाडेवाढीचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पुणे ते नागपूर एसी स्लीपरसाठी ४ हजार २०० रुपये, पुणे ते जळगावसाठी १ हजार ५०० रुपये, मुंबई ते मिरजसाठी ३ हजार ते ३ हजार ५०० रुपये, तर मुंबई ते कराडसाठी २ हजार २०० रुपये आकारले जात आहेत. दुसरीकडे दिवाळीनंतर नागपूर-पुणे आणि जळगाव-पुणे मार्गावर एसी स्लीपरचे भाडे ९०० रुपयांपर्यंत, तर कराड-सांगली-मिरज-कोल्हापूर मार्गावर अवघे ६०० ते ७०० रुपये राहणार असल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच गर्दीच्या काळात प्रवाशांच्या खिशाला फटका आणि गर्दी ओसरली की भाड्याला घसरण! हा बाजार नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी?
खासगी ट्रॅव्हल्सचे भाडे म्हणजे शेअर बाजारासारखे आहे. कधी दर वाढतात, तर कधी कमी होतात, अशी प्रतिक्रिया एका ट्रॅव्हल्स कंपनीच्या एजंटने दिली आहे. आरटीओकडून तीन पट अधिक भाडे आकारण्याची मुभा असल्याचा दावाही काही खासगी बसचालकांकडून केला जात आहे. इतर दिवशी डिझेल, पेट्रोल आणि बसच्या देखभालीचा खर्च परवडत नसल्याने सणासुदीच्या काळात दरवाढ करावी लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, खर्चाचे गणित सांगताना प्रवाशांच्या खिशाचे गणित कोण मांडणार? व्यवसायाच्या नावाखाली मनमानी दर आकारण्याचे समर्थन किती दिवस चालणार?
दरम्यान, खासगी बसच्या वाढीव भाडे आकारणीवर नियंत्रण आणण्यासाठी पुणे आरटीओने २३ ऑक्टोबर ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. जादा भाडे आकारले जात असल्यास प्रवाशांनी आरटीओकडे व्हॉट्सअॅपद्वारे तक्रार करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. पण प्रश्न असा की, तपासणी मोहीम सुरू असतानाही प्रवाशांची लूट थांबत नसेल, तर या मोहिमेचा उपयोग काय? कारवाईचा बडगा प्रत्यक्षात उगारला जातोय की केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवले जात आहेत?
दिवाळीचा आनंद लुटण्यासाठी गावी निघालेल्या सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावून काही खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांची मात्र दिवाळी साजरी होत असेल, तर ही व्यवस्था प्रवाशांच्या बाजूने आहे की नफेखोरांच्या? आरटीओने केवळ आवाहन न करता प्रत्यक्ष तिकीट दरांची तपासणी, तक्रारींची दखल आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रवाशांतून होत आहे.