दिव्यांग बांधवांसाठी असलेला निधी त्यांच्या हक्काचा असताना तो महिनोनमहिने का रखडला? लाभार्थ्यांना आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी लोकप्रतिनिधींकडे धाव का घ्यावी लागली? हे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले होते. म्हैसाळमधील दिव्यांग संघटनेने अनुदान मिळत नसल्याची व्यथा पंचायत समिती सदस्या गायत्री घोरपडे यांच्यासमोर मांडली. त्यांनी या तक्रारीकडे केवळ स्थानिक प्रश्न म्हणून न पाहता मिरज तालुक्यातील अनुदान वितरणाचा व्यापक मुद्दा उपस्थित केला.
सभागृहात आवाज, प्रशासनाला जाब
मिरज तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगांसाठीचा निधी वितरित केलेला नाही, त्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यपद्धतीवर घोरपडे यांनी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत प्रश्न उपस्थित केला. दिव्यांगांच्या हक्काचा निधी नेमका कोणत्या कारणाने रोखून ठेवला आहे, असा थेट सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला. यावेळी वरिष्ठ अधिकारी शिवानंद कोळी यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींना भेट देऊन योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
मात्र, केवळ आश्वासनावर समाधान न मानता दिवाळीपूर्वी पात्र दिव्यांगांच्या खात्यावर अनुदान जमा झालेच पाहिजे, अशी मागणी गायत्रीताई घोरपडे आणि जिल्हा परिषद सदस्या वर्षाताई कांबळे यांनी लावून धरली. प्रशासकीय पातळीवर सुशांत घोरपडे आणि सचिन कांबळे यांनीही सातत्याने पाठपुरावा केला.
९५ खात्यांवर अनुदान जमा; १८ जण प्रतीक्षेत
अखेर प्रशासनाने म्हैसाळमधील ९५ दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर प्रत्येकी १ हजार ७६९ रुपये याप्रमाणे एकूण १ लाख ६८ हजार रुपयांचे अनुदान जमा केले. अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या दिव्यांग बांधवांना दिवाळीच्या तोंडावर आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अद्याप १८ लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. संबंधितांनी कागदपत्रे पूर्ण केल्यानंतर त्यांनाही अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याचे कौतुक
दरम्यान, म्हैसाळ ग्रामपंचायतीकडून दिव्यांगांचे अनुदान अनेक महिन्यांपासून रखडले होते. पंचायत समिती सदस्या गायत्री घोरपडे यांनी सभागृहात हा प्रश्न मांडला, तर जिल्हा परिषद सदस्या वर्षा कांबळे यांनीही मागणी लावून धरली. दोघींच्या प्रयत्नांमुळे दिव्यांग बांधवांचे रखडलेले अनुदान मिळाले, याचे समाधान वाटते, अशी प्रतिक्रिया म्हैसाळच्या माजी सरपंच मनोरमादेवी शिंदे यांनी व्यक्त केली.
दिव्यांगांच्या प्रश्नाकडे केवळ सहानुभूतीने पाहून चालत नाही, तर त्यांच्या हक्कासाठी प्रशासनाला जाब विचारून प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे महत्त्वाचे असते. म्हैसाळमधील या प्रकरणातून लोकप्रतिनिधींच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.