कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध असूनही विकासकामे सुरू होत नसतील, तर या निधीचा उपयोग नेमका कशासाठी? आराखड्याला मंजुरी कधी मिळणार, कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात कधी होणार आणि ग्रामस्थांना मूलभूत सुविधा कधी मिळणार? हे प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत. आचारसंहिता संपल्यानंतर तरी प्रशासनाने फाईलींचा प्रवास थांबवून विकासकामांना गती द्यावी, अशी अपेक्षा मिरज तालुक्यातील सदस्य आणि ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.
LiVE NEWS | UPDATE
सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
मिरज | ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध, विकासकामांचे प्रस्तावही तयार मात्र, प्रशासकीय मंजुरीच्या लालफितीत विकासाचा गाडा अडकला आहे. मिरज पंचायत समितीच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या आराखड्याला अद्याप जिल्हा परिषदेची मंजुरी मिळालेली नसल्याने सदस्यांनी सुचविलेली विकासकामे रखडली आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांपासून विविध कारणांनी चर्चेत असलेल्या पंचायत समितीसमोर आता निधीचा विनियोग, प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी आणि प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
ग्रामीण भागाच्या विकासाचा पाया मूलभूत सुविधांवर अवलंबून असतो. गावांमधील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि अन्य आवश्यक कामांसाठी वित्त आयोगाचा निधी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मात्र, निधी उपलब्ध असूनही आराखड्याला मंजुरी मिळत नसेल, तर या निधीचा उपयोग नेमका कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गावांच्या गरजा स्पष्ट असताना आणि कामांचे प्रस्ताव तयार असताना केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेअभावी विकासकामे रखडणे, ही बाब ग्रामीण जनतेच्या विकासाच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारी ठरत आहे.
मिरज पंचायत समितीच्या विद्यमान सदस्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील बंधित आणि अबंधित अशा दोन्ही प्रकारांतील कामांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून आराखड्याला अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही. परिणामी, स्थानिक गरजांनुसार सुचविलेली कामे कागदावरच अडकली आहेत. सदस्यांनाही आपल्या कार्यक्षेत्रातील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याचा परिणाम गावांमधील मूलभूत सुविधांच्या कामांवर होण्याची शक्यता आहे.
आचारसंहितेचे कारण किती दिवस?
आचारसंहितेमुळे काही प्रशासकीय प्रक्रियांवर मर्यादा आल्या असतील; मात्र आचारसंहिता संपल्यानंतरही मंजुरीची प्रक्रिया संथ राहिली, तर ग्रामीण विकासाचे नुकसान अटळ आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात पुढाकार घेऊन जिल्हा परिषदेकडील प्रलंबित प्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. आराखड्यातील त्रुटी असतील तर त्या तातडीने दूर करून प्रशासकीय मंजुरी मिळविण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेने पार पाडली पाहिजे.