पावसाच्या लहरीपणाने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली; पिकांच्या भवितव्याबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही संकटाचे ढग

LiVE NEWS | UPDATE

वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका बसतो तो बळीराजाला! कधी अतिवृष्टी, कधी अवकाळी पाऊस, तर कधी पावसाची दडी... या निसर्गचक्रात शेतकरी वर्षानुवर्षे भरडला जात आहे. यंदाही पावसाच्या अनिश्चिततेने आणि बदलत्या हवामानाने शेतकऱ्यांच्या काळजाचा ठोका चुकवला असून, कोरड्या दुष्काळाचे सावट आतापासूनच अधिक गडद होत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. पावसाचे प्रमाण, त्यातील खंड, जमिनीतील ओलावा आणि पिकांची सद्यस्थिती पाहता आगामी काळ शेतकऱ्यांसाठी कसोटीचा ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

शेतात हिरवळ दिसली म्हणजे पीक सुरक्षित आहे, असे समजण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. पिकांच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पावसाने खंड दिला, तर संपूर्ण हंगामाचे गणित कोलमडू शकते. सोयाबीन, तूर, कापूस, मूग, उडीद यांसारख्या पिकांना योग्य वेळी पाणी मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र, पावसाचा लहरीपणा कायम राहिल्यास उत्पादनात घट, दाण्यांची अपुरी वाढ, फुलगळ आणि शेंगा भरण्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

विशेषतः हलक्या जमिनीतील पिकांना पावसाच्या खंडाचा अधिक फटका बसतो. जमिनीतील ओलावा कमी झाला की पिकांची वाढ खुंटते. परिणामी, उत्पादन खर्च वाढतो आणि उत्पन्नाची हमी मात्र कमी होत जाते. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि मशागतीवर खर्च केलेला पैसा वसूल होणार की नाही, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकतो.

दुष्काळ केवळ शेतात पडत नाही, तो घराघरांत उतरतो!

कोरड्या दुष्काळाची झळ केवळ शेतातील पिकांपुरती मर्यादित राहत नाही. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न घटले की त्याचा परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. शेतकऱ्यांची खरेदीक्षमता कमी होते, गावातील बाजारपेठेतील उलाढाल मंदावते. कृषी सेवा केंद्रांपासून किराणा दुकानदारांपर्यंत सर्वांनाच त्याची झळ बसते. शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळत नाही. मजुरीचे दिवस कमी होतात आणि रोजगाराच्या शोधात ग्रामीण भागातील कुटुंबांना स्थलांतराचा मार्ग स्वीकारावा लागतो.

शेतकऱ्यांच्या घरातील मुलांचे शिक्षण, आरोग्यावरील खर्च, लग्नकार्य आणि बँकांच्या कर्जाचे हप्ते अशा अनेक जबाबदाऱ्या उत्पन्नाच्या अभावामुळे अडचणीत येतात. त्यामुळे दुष्काळ हा केवळ नैसर्गिक संकट नसून, तो सामाजिक आणि आर्थिक संकटाचेही रूप धारण करतो.

सरकारी यंत्रणा जागी होणार कधी?

दुष्काळाचे संकट गडद होण्याची वाट पाहण्यापेक्षा संभाव्य परिस्थितीचा आतापासूनच आढावा घेणे गरजेचे आहे. गावनिहाय पीक परिस्थितीचे सर्वेक्षण, पावसाच्या खंडाची नोंद, जलसाठ्यांची स्थिती, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे.

पीकविमा योजनेतील अटी व निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळावा, नुकसानग्रस्त पिकांचे पारदर्शक पंचनामे व्हावेत, कृषी विभागाने प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन मार्गदर्शन करावे आणि परिस्थिती गंभीर झाल्यास शासनाने तातडीने मदतीचे नियोजन करावे. केवळ बैठका, पाहणी दौरे आणि आश्वासनांपुरते प्रशासनाचे काम मर्यादित राहू नये. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर प्रत्यक्ष मदत पोहोचणे हीच खरी कसोटी आहे.

पाण्याचा प्रत्येक थेंब आता महत्त्वाचा

पावसाचे पाणी अडवणे, शेततळी, नाला खोलीकरण, जलसंधारण, विहिरींचे पुनर्भरण आणि उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन या उपाययोजनांना प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे. गावपातळीवर पाण्याचे नियोजन आणि शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात तग धरणाऱ्या पीकपद्धतींचे मार्गदर्शन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

आज पाण्याचे नियोजन केले नाही, तर उद्या पाण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे शासन, प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामस्थ यांनी एकत्रितपणे जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे गरजेचे आहे.

प्रश्न वेळीच मिळणाऱ्या मदतीचा

दरवर्षी दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना मदतीची आश्वासने दिली जातात. मात्र, प्रत्यक्ष मदत मिळेपर्यंत अनेक शेतकऱ्यांच्या हातातून संपूर्ण हंगाम निघून गेलेला असतो. कर्ज, वाढता उत्पादन खर्च, घटते उत्पन्न आणि अनिश्चित हवामान या चक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्याला आता केवळ सहानुभूती नको, तर ठोस कृती हवी आहे.

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर हालचाली करण्यापेक्षा दुष्काळाची संभाव्य चाहूल लागताच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांना संकटात एकटे सोडून चालणार नाही. कारण शेतकरी अडचणीत आला की त्याचा परिणाम केवळ एका कुटुंबावर होत नाही, तर संपूर्ण गावाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो.

आज शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आभाळाकडे पाहण्याची आशा आहे; पण त्याचवेळी मनात उद्याच्या संकटाची भीतीही आहे. निसर्गाने साथ सोडली तर शासनाने हात द्यावा, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे.

कारण कोरड्या दुष्काळाची चाहूल ही केवळ पिके वाळण्याची सूचना नसते, तर ती हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या स्वप्नांवर संकटाचे सावट असल्याची धोक्याची घंटा असते.