घास हिरावणारा प्रशासनाचा कारभार; सणासुदीच्या काळातच गरिबांवर उपासमारीची वेळ? बंद केलेली रेशनकार्डे तातडीने पूर्ववत करा; तोपर्यंत दिवाळीचे धान्य ऑफलाइन पद्धतीने वितरित करण्याची मागणी

LiVE NEWS | UPDATE

वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

दिवाळी म्हणजे आनंदाचा, गोडधोडाचा आणि प्रत्येक घरात चूल पेटण्याचा सण! मात्र, याच सणाच्या तोंडावर मंगरूळपीर तालुक्यातील तब्बल ४२२ रेशनकार्डे बंद झाल्याची माहिती समोर आल्याने गरीब आणि गरजू कुटुंबांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आधीच महागाई, रोजगाराचा अभाव आणि आर्थिक विवंचनेशी झुंजणाऱ्या कुटुंबांच्या ताटातील हक्काचा घासच हिरावला जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनाच्या या कारभारामुळे दिवाळीच्या आनंदावरच विरजण पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगरूळपीर तालुक्यातील ४२२ रेशनकार्डे बंद करण्यात आली आहेत. मात्र, ही कार्डे नेमक्या कोणत्या कारणामुळे बंद झाली, त्यामागे कोणती तांत्रिक अडचण आहे, कोणत्या निकषांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आणि संबंधित कार्डधारकांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रशासनाच्या नोंदीतील एखादी त्रुटी, ई-केवायसी किंवा तांत्रिक कारणामुळे एखाद्या गरीब कुटुंबाचे रेशन बंद होत असेल, तर त्याची झळ सर्वसामान्य नागरिकांनी का सोसावी?

विशेष म्हणजे, सणासुदीच्या काळातच हा प्रकार समोर आल्याने नागरिकांची चिंता अधिक वाढली आहे. रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबे, विधवा, वृद्ध आणि निराधार व्यक्ती यांच्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्य हा जगण्याचा मोठा आधार आहे. महिन्याचे रेशन मिळाले तर घरातील चूल पेटते, अशी परिस्थिती असलेल्या कुटुंबांना रेशनकार्ड बंद झाल्याचा फटका थेट त्यांच्या रोजच्या जगण्याला बसणार आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळी साजरी करायची तरी कशी, असा प्रश्न या कुटुंबांसमोर उभा ठाकला आहे.

प्रशासनाच्या तांत्रिक प्रक्रियेपेक्षा गरीबांचे पोट महत्त्वाचे नाही का?

शासनाच्या योजना आणि प्रशासकीय नियम हे सामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी असतात; त्यांच्या अडचणी वाढवण्यासाठी नव्हेत. पात्र लाभार्थ्यांचे रेशनकार्ड बंद झाले असल्यास त्याची तातडीने पडताळणी करून ते पूर्ववत करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. केवळ ऑनलाइन प्रणालीतील अडचणी किंवा कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे पात्र कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरू शकते.

त्यामुळे संबंधित पुरवठा विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करून बंद झालेल्या ४२२ रेशनकार्डांची कारणांसह तपासणी करावी. पात्र कार्डधारकांची रेशनकार्डे त्वरित पूर्ववत करावीत. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधित पात्र लाभार्थ्यांना दिवाळीचे धान्य ऑफलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून द्यावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

दिवाळीच्या दिवशी गरीबांच्या घरातील चूल पेटणार की प्रशासकीय दिरंगाईचा अंधार कायम राहणार? हा प्रश्न आता मंगरूळपीर तालुक्यातील गरीब कुटुंबांसाठी जिव्हाळ्याचा बनला आहे. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे केवळ आकडेवारी म्हणून न पाहता मानवी संवेदनशीलतेतून पाहण्याची गरज आहे. कारण एखाद्या कुटुंबासाठी रेशनवरील धान्य म्हणजे केवळ सरकारी लाभ नसून जगण्याचा आधार आहे. गरीबांच्या हक्काच्या घासावर गदा येण्यापूर्वी प्रशासनाने जागे होऊन तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, हीच अपेक्षा गरीबांकडून व्यक्त केली जात आहे.