पाण्यासाठी नागरिकांची होणारी परवड थांबवा; संभाव्य पाणीटंचाईकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज
LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत प्रश्न असताना मंगरुळपीर तालुक्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. उन्हाळ्याची चाहूल लागण्यापूर्वीच अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात असून, भविष्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईवर वेळीच उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे वेळीच लक्ष देऊन ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या नाहीत, तर नागरिकांच्या असंतोषाचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मंगरुळपीर तालुक्यातील शहरासह ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा केवळ उन्हाळ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. काही गावांमध्ये अनियमित पाणीपुरवठा, अपुऱ्या जलसाठ्याची समस्या, विहिरी व बोअरवेलमधील पाणीपातळीत होणारी घट, तसेच नळयोजनांच्या देखभालीकडे होणारे दुर्लक्ष अशा विविध कारणांमुळे नागरिकांना पाण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना पाण्यासाठी करावी लागणारी कसरत ही चिंतेची बाब आहे.
एकीकडे पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आटत चालले असताना, दुसरीकडे संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाकडून नियोजनबद्ध कृती होणे आवश्यक आहे. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, बंद पडलेल्या नळयोजनांची दुरुस्ती, विहिरींचे अधिग्रहण, नवीन जलस्रोतांचा शोध आणि उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन या उपाययोजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात राबविण्याची गरज आहे.
बैठका आणि आश्वासनांपलीकडे प्रत्यक्ष कृती हवी
पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी बैठका घेणे आणि उपाययोजनांचे नियोजन करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असली, तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचणे अधिक महत्त्वाचे आहे. गावागावांतील पाणीपुरवठ्याची सद्यस्थिती तपासून ज्या ठिकाणी पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक आहे, त्या गावांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि संबंधित पाणीपुरवठा विभागाने समन्वयातून कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
जनतेचा संयम सुटण्यापूर्वी प्रशासनाने जागे व्हावे
पाण्यासारख्या जीवनावश्यक सुविधेसाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणे, निवेदने द्यावी लागणे आणि आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागणे, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये. पाणी मिळणे हा नागरिकांचा हक्क असून, त्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने काम करणे अपेक्षित आहे.
पाणीटंचाईच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाल्यास गावोगावी नाराजी वाढू शकते. ही नाराजी संघटित आंदोलनाच्या स्वरूपात समोर येण्यापूर्वीच प्रशासनाने नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा मंगरुळपीर तालुक्यात पाणीप्रश्नावरून जनतेचा उद्रेक होण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
प्रशासनाने आता केवळ आश्वासने न देता कृतीतून दिलासा द्यावा, हीच तालुक्यातील नागरिकांची अपेक्षा आहे. कारण पाणीप्रश्न हा राजकारणाचा किंवा आश्वासनांचा विषय नसून, तो थेट जनतेच्या जगण्याशी जोडलेला प्रश्न आहे.

