जलसंधारणाच्या कामांसाठी स्वयंसेवी संस्था व कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा – जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर

जलसाठ्यांची क्षमता वाढविण्याचा निर्धार; २४७ गावांतील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी नियोजन

जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासोबतच स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) अंतर्गत कार्यरत कंपन्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा. संस्थांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील जलसाठ्यांची निवड करून यंत्रसामग्री, इंधन अथवा निधीच्या स्वरूपात सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले.

काटेपूर्णा सभागृहात आयोजित स्वयंसेवी संस्था व सीएसआर भागीदारांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, मृद व जलसंधारण अभियंता हरेंद्र वाघमारे, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी शाहू भगत, डॉ. हरीष बाहेती, अविनाश मारशेटवार, दीपा वानखेडे, डॉ. अर्चना मेहकर, वृषाली टेकाळे, अॅड. भारती सोमाणी आदी उपस्थित होते.

मृद व जलसंधारण विभागातर्फे प्रस्तावित कामांचे नियोजन आणि निधीची आवश्यकता याबाबत हरेंद्र वाघमारे यांनी माहिती दिली. जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबरदरम्यान ४८५.७८ मि.मी. पाऊस झाला असून, सरासरीच्या तुलनेत ३७.३७ टक्के तूट आहे. परिणामी, ७९ पैकी ७७ निरीक्षण विहिरींच्या भूजल पातळीत सरासरी १.११ मीटरने घट झाली आहे. जिल्ह्यातील २४७ गावांमध्ये तीन टप्प्यांत पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने जलसाठ्यांची क्षमता वाढविणे आणि भूजल पुनर्भरणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.

प्रस्तावित आराखड्यात तलावांमधून गाळ काढण्याची १७४ कामे, नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाची १७६ कामे आणि पाच सिमेंट साठवण बंधाऱ्यांचा समावेश आहे. तलावांमधून सुमारे ३२.५ लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे नियोजन असून, त्यातून अंदाजे ८ हजार १०० एकर शेतजमिनीला सुपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे. तसेच तलावांची सुमारे ३.२५ दशलक्ष घनमीटर साठवण क्षमता पुनर्स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

तालुकानिहाय नियोजनानुसार मंगरुळपीर येथे २३ तलाव व ६६ नाला कामे, वाशिम येथे ३६ तलाव, पाच सिमेंट साठवण बंधारे तसेच २४ नाला कामे, रिसोड येथे २९ तलाव व ४२ नाला कामे, कारंजा येथे २६ तलाव व २० नाला कामे, मालेगाव येथे ३४ तलाव व १८ नाला कामे, तर मानोरा येथे २६ तलाव व तीन नाला कामे प्रस्तावित आहेत.

जिल्ह्यात 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' आणि 'नाला खोलीकरण व रुंदीकरण' या योजना राबविण्यात येत आहेत. स्वयंसेवी संस्था व सीएसआर भागीदारांना यंत्रसामग्री आणि इंधन, गाळ उपसा, जनजागृती, प्रकल्प अहवाल तसेच पात्र शेतकऱ्यांना गाळाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करता येणार आहे.

गाळ उपशासाठी यंत्रसामग्री व इंधन खर्चापोटी प्रति घनमीटर ३१ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना गाळ वाहतुकीसाठी प्रति घनमीटर ३५.७५ रुपये अनुदान देय आहे. यासाठी एकरी १५ हजार रुपये आणि कमाल अडीच एकर क्षेत्रापर्यंत लाभाची तरतूद आहे. नाला खोलीकरणातील गाळ वाहतुकीसाठी मात्र कोणताही खर्च देय नाही.

स्वयंसेवी संस्थांची निवड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत केली जाणार आहे. संस्था नोंदणीकृत असणे, मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण झालेले असणे, पुरेसे मनुष्यबळ तसेच सनियंत्रण व मूल्यांकनाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. कामांचे जिओटॅगिंग, कामापूर्वी व कामानंतरची छायाचित्रे, दैनंदिन गाळ उपसा आणि यंत्रसामग्रीच्या कामकाजाची नोंद 'अवनी ग्रामीण ॲप'वर करण्यात येणार आहे.

संस्थांनी आपल्या कार्यक्षेत्रानुसार तालुका व जलसाठ्यांची निवड करून यंत्रसामग्री अथवा सीएसआर निधीच्या स्वरूपात सहभाग नोंदवावा. संस्थेचा परिचय, नोंदणी तपशील, पूर्वी केलेल्या कामांची माहिती आणि वाशिम जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित कृती आराखडा मृद व जलसंधारण विभागाकडे सादर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी यावेळी केले.

या बैठकीला पाणी फाउंडेशन, रिलायन्स, पतंजली, समता फाउंडेशन आदी स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.